स्मृतिशेष “जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है.” – डॉ. बी.आर.अम्बेडकर Why do Brahmin Intellectuals want a new Constitution in India? Dr. Rahul Kumar Balley -Dr. Rahul Kumar Balley- The Asian Independent UK, recently an article named: ‘There is a case ‘We the people ‘to embrace a new constitution’ written by Bibek Debroy, close aide and economic advisor to Indian Prime Minister Narendra Modi published by several national dailies in India. The author suggests that a new constitution should be drafted and implemented. One cannot expect more than this from a right-wing supporter who, without any substantial reason is suggesting to change the constitution. One can also understand the abhorrent idea of such people who simply does not digest the credit given by national and international organizations as well as people to Baba Saheb Dr B.R. Ambedkar, the architect of Indian Constitution. Today, the name of Baba Saheb Ambedkar has become a household name. The recognition given by international universities to the work and contribution of Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar is beyond their tolerance. The international universities feel proud in establishing chairs in the name of Dr. Ambedkar. More students are found researching the work of Dr. Ambedkar. The United Kingdom, Canadian universities installed bust of Dr. Ambedkar in the campus. More are under process to give full recognition to Dr. Ambedkar’s work. The fact is that not a single Brahmin intellectual could match intellectual caliber of Dr. Ambedkar. Baba Saheb Dr B.R. Ambedkar was very much clear about the implementation of Indian constitution. Dr Ambedkar was also clear about the ruling class and their obnoxious mindset. Dr. Ambedkar was also clear that unless India becomes a Nation, the ruling class, mostly Brahmins, would not fully implement the constitution drafted by him. Having such apprehensions, Dr. Ambedkar wrote, “However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However, bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good”. It is a fact that Congress party and current ruling BJP never sincerely tried to implement the constitution drafted by Dr. Ambedkar. First and foremost, the majority of so-called Brahmin intellectuals in India are not mentally ready to accept the contribution of a Dalit icon. Dr. Ambedkar through his critical writings’ challenges Brahminical superstitions and bigotry which is livelihood of Brahmins in India (Dr. Ambedkar`s own words). Dr. Ambedkar emphasizes on the ideals of Liberty, Equality and Fraternity which is written in the Preamble of Indian Constitution. In his own words he wrote that he embraced these ideals from his teacher, the Buddha. The constitution of Dr. Ambedkar is a roadblock for their dreadful agenda of ‘Hindutva’. Article 14 of Indian constitution that guarantee equal protection before law for every one is a road block for the Brahmins and their agenda. BJP and RSS want to change the flag of India. BJP and RSS want that everyone in India should profess only and only Hinduism and say Jai Sri Ram. Articles 25,26,27, and 28 say “.no religion shall be given preference over the other. Citizens are free to preach, practices and propagate any religion of their choice. These article are roadblock for the agenda of Brahmins, BJP and RSS in India. Reservation as guaranteed in Indian constitution by Dr Ambedkar for socially and economically weaker sections of the society is a pain in their ass. It is in the nature of Brahmins of India to monopolize everything that is why they cannot mingle with other castes especially the SCs/STs, Christians, Muslims, Sikhs. So, these ideals do not fit into their social, religious and cultural ethos. Like Bibek Debroy, Arun Shourie, former BJP Minister in the Parliament wrote a book namely “Worshiping a False Gods” PRIMARILY focused on Dr Ambedkar`s social, political and economic philosophy. He burnt his hands. Arun Shourie proved a dangerous man for the BJP and ultimately, he was thrown into the dustbin by BJP itself. From time to time such nasty Brahmins under the benign protection and support would satisfy their intellectual hunger by making deplorable efforts to disparage the contributions of Dr. B. R. Ambedkar. By suggesting such undesirable ideas, they become Hero overnight among Brahmins in India and abroad. They start getting recognition among their own scheming clique. They are cowards; they have no guts to attack on superstition and bigotry. They have no guts to expose the wealth of the Hindu temples. They even do not bother about their own caste people who are being cheated by Hindu saints. The irony is that rich Brahmins have enslaved poor Brahmins and people like Bibek Debroy would never raise their voice. They are physically and mentally weak as not to stand by those who are weak, and oppressed; those who are mercilessly killed in day light; those who are constantly deprived from enjoying the fruits of economic growth of the country. They are pawns in the hands of those who just want to divide India on religion basis and preserve political and economic power in their own hands. Can India become ‘Vishvaguru’by dividing the country on religion basis? Let every wise citizen of India should ponder over it. Two things are very clear from these so- called Brahmins intellectuals that they are anti- Dalits and anti-India by their own mindset so the BJP and RSS. Had this been not the situation, the Prime Minister Narendra Modi would not have allowed such close aide to write such worthless article. They do not want that people belonging to the lower strata of the society should lead a respectable, decent life in India. They do not want social and economic empowerment of the SCs/STs. Christians, Muslims and Sikhs enshrined and safeguarded by Dr. Ambedkar in the constitution of India. They also do not want that any Dalit intellectual like Dr Ambedkar should be worshipped
Last Editorial of Shri L. R. Balley Ji
Shri L. R. Balley Former Editor of “Bheem Patrika” Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. – Dr. B. R. Ambedkar श्री एल.आर.बाली जी का अंतिम संपादकीय ! आरक्षण घोटाला जब कोई कहता है कि वह अनुसूचित जाति का है तो उससे नफ़रत शुरू हो जाती है, इन्हीं नफ़रत करने वालों की काली करतूत देखिए. पंजाब में अनुसूचित जातियों की सूची में निम्नलिखित जातियां आती हैं : (1) आदि धर्मी (2) वाल्मीकि, चुहड़ा, भंगी (3) बंगाली (4) बरड़, बुरड़, बेरड़ (5) बटबाल (6) बौरिया, बावेरिया (7) बाज़ीगर ( 8 ) भंजड़ा (9) चमार, जटिया चमार, रैहगर, रैगर, रामदासी, रविदासी (10) चनाल (11) दागी (12) दरैण (13) देहा, धाया, धेईआ (14) धानक ( 15 ) धोगड़ी, धानगड़ी, सिग्गी (16) डुमना, महाश, डोम (17) गगरा (18) गंधीला, गांदिल, गोनडोला (19) कबीरपंथी, जोलाहा (20) खटीक (21) कोरी, कोली (22) मारिजा, मारीचा (23) मज़हबी (24) मेघ (25) नट (26) ओड (27) पासी (28) पेरना (29) फिरेरा (30) सनहाए (31) सनहाल (32) सांसीं, भेडकुट, मनेश (33) सनसोई (34) सापेला (35) सारेड़ा (36) सिकलीगर (37) सिरकीबंद. उपरोक्त दर्ज जातियों में से किसी जाति का नकली प्रमाण-पत्र बनवा कर पंजाब में 50 से ज्यादा सवर्णों ने आरक्षित सरकारी नैकरियां प्राप्त की. ऐसे धोखेबाज़ों में से कुछेक तो अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर भी हो गए. इन धोखेबाज़ों की पड़ताल हो रही है. कह नहीं सकते कि उसका क्या नतीजा निकलेगा. मणिपुर शांति बहाली हो मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच खूनी – टकराव रुक नहीं रहा, हालांकि भारत के गृहमंत्री मणिपुर में तीन दिन के दौरे पर रह भी चुके हैं. मैतेई और कुकी समुदायों में विश्वास बहाली ज़रूरी उनका तर्क है कि कुकी समुदाय के खिलाफ अभियान चलाने वाले संगठन के लोग भी शांति समिति में शामिल किए गए हैं. वहीं कुकी समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि उनकी सहमति के बिना उन्हें शांति समिति में शामिल किया गया है. बरहाल, कुल मिलाकर मणिपुर का यह संघर्ष राष्ट्र के संघीय ढांचे की भावना के विपरीत दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा. केन्द्र सरकार की भी कोशिश होनी चाहिए कि राज्यपाल के नेतृत्व वाली समिति के 51 सदस्यों को लेकर सभी पक्षों की सहमति बने. वहीं कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करके वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करे. कुकी समुदाय के विरोध के मूल में एक आरोप यह भी है कि उनके खिलाफ अभियान चलाने वाले नागरिक समूह के सदस्यों को शांति समिति में शामिल किया गया है. दरअसल, मणिपुर में हुए हालिया संघर्ष के मूल में मैतेई समुदाय को एस.टी. का दर्जा दिया जाना बताया जाता है. इस निर्णय के विरोध स्वरूप उपजे विवाद के चलते ही राज्य हिंसा की चपेट में आ गया. दरअसल, करीब 53 फीसदी आबादी वाले मैतेई समुदाय के पास राज्य में महज 10 फीसदी ज़मीन है, जबकि 40 फीसदी आबादी वाले कुकी समुदाय के पास 90 फीसदी ज़मीन है. यह असंतुलन अकसर दोनों समुदायों में टकराव का कारण बनता रहा है. यह पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मैतेई समुदाय को एस.टी. का दर्जा दिए जाने के बाद राज्य में अशांति का माहौल बन सकता है. कालांतर ऐसा हुआ भी. सतही तौर पर राज्य में हिंसक वारदातें थमी नज़र आती हैं, लेकिन इस विवाद का पटाक्षेप जल्दी हो पाएगा, ऐसे आसार नज़र नहीं आते. आबादी और ज़मीन के असंतुलन का विवाद तुरत-फुरत थमता नज़र नहीं आता है, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में इस अनुपात में बड़ा परिवर्तन संभव भी नहीं है. केन्द्रीय गृहमंत्री के हस्तक्षेप व सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने के बावजूद सतही शांति तो नज़र आती है. सवाल है कि यह स्थिति कब तक कायम रह सकती है. वह भी जब मैतेई समुदाय आरक्षण को अपने जीवन के लिए ज़रूरी बता रहा है तो आदिवासी समुदाय इसे क्षेत्र में असंतुलन पैदा करने वाला बता रहा है. कुकी समुदाय इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताता है. ज़ाहिर है कि इस जटिल समस्या का समाधान दोनों पक्षों के बीच विश्वास बढ़ाकर ही किया जा सकता है. कोई तो बोले ! समाचार-पत्रों में प्रायः मन्दिरों में जमा – सोने, चांदी, आभूषणों और नकद धन के समाचार छपते रहते हैं. महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रशासन प्रसिद्ध तुलजा भवानी मन्दिर में चढ़ावे की गणना कर रहा है और उसने एक सप्ताह में 207 किलोग्राम सोना और सोने के आभूषण, 1,280 किलोग्राम चांदी और चांदी के आभूषण और 354 हीरे दर्ज किए हैं. देश की हालत क्या है? भारत पर कुल देनदारी 147 लाख करोड़ रुपये हुई. डालर के मुकाबले वर्ष 2022 में रुपया गिरा. विदेशी मुद्रा भंडार 1.32 अरब डालर घटकर 593.75 अरब डालर पर एक डालर की कीमत लगभग 82 रुपये रहती है. ( जनसत्ता, 17 जून, 2022 ) केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 6.4 फीसद रहा. यह वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान अनुरूप है. सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली. लेखा महानियंत्रतक (सी.जी.ए.) ने केन्द्र सरकार के 2022-23 के राजस्व – व्यय का आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि मूल्य के हिसाब से राजकोषीय घाटा 17,33,131 करोड़ रुपये (अस्थायी ) रहा है. यह बजट के संशोधित अनुमान से कुछ कम है. सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए बाज़ार से कर्ज़ लेती है. सी. जी. ए. ने कहा कि सरकार की प्राप्तियां 2022-23 में 24.56 लाख करोड़ रुपये रहीं. यह 2022-23 के लिए कुल प्राप्तियों के संशोधित अनुमान का 101 फीसद है. इसमें 20.97 लाख करोड़ रुपये का कर राजस्व, 2.86 लाख करोड़ रुपये कर गैर-कर राजस्व और 72,187 करोड़ रुपये की गैर – ऋण पूंजी प्राप्तियां हैं. गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में कर्ज की वसूली और विभिन्न पूंजी प्राप्ति शामिल हैं. हम ने देश की माली हालत के कुछेक संकेत दिए हैं. क्या मन्दिरों व अन्य धर्म स्थानों पर जमा- धन दौलत जनता की कल्याण और देश के विकास में नहीं लगाया जा सकता? इस पर आवाज़ उठानी चाहिए. समान सिविल कानून संविधानद्ध सभा में ‘समान सिविल संहिता’ पर लंबी बहस हुई. बाबा साहब अंबेडकर “समान सिविल कानून बनाने और उसे लागू करने के हक में थे. किन्तु संविधान सभा के सदस्य उनके विचार से सहमत नहीं थे. ‘ इसलिए संविधान में