Issue: November, 2024
Modern science has shown that lumping together of individuals into a few sharply marked off classes each confined to one particular sphere does injustices both to the individual and society. The stratification of society by classes and occupation is incompatible with the fullest utilisation of the qualities which is so necessary for social advancement and is also incompatible with the safety and security of the individual as well as of Society in general- Dr. B.R. Ambedkar, (BAWS, vol.3, p.321.)
Today, when the Sudra castes are given reservation in the field of education and jobs, they talk about double merit. But when Sudras were deprived of all rights, all kinds of reservation were made for Dwijas only, then no one knew merit, no human equality. They say that if this continues the country will not be able to progress. But when they supported the conspiracy to keep 80 percent of their own society illiterate and stupid, why did they forget the question of how the country will progress. How can a society progress by keeping 80 percent of its population illiterate and depriving it of all rights? What the Hindus suffered by being enslaved by a handful of heretical invaders for centuries was the bad result of this dualistic reservation.
Sharma (Ajnat)Surendra Kumar, (2010), Manusmriti in 21st century, Vishv Vijay Pte Ltd, New Delhi, p.131.
हिन्दी अनुवाद
आज, जब शूद्र जातियों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, तो वे दोहरी योग्यता की बात करते हैं। लेकिन जब शूद्रों को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया, सभी प्रकार के आरक्षण केवल द्विजों के लिए कर दिए गए, तब न तो योग्यता का पता चला, न मानवीय समानता का। उनका कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश प्रगति नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उन्होंने अपने ही समाज के 80 प्रतिशत लोगों को अशिक्षित और मूर्ख बनाए रखने की साजिश का समर्थन किया तो वे यह सवाल क्यों भूल गए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। कोई समाज अपनी 80 प्रतिशत आबादी को अशिक्षित रखकर और सभी अधिकारों से वंचित रखकर कैसे प्रगति कर सकता है? सदियों तक मुट्ठी भर विधर्मी आक्रांताओं की गुलामी में रहकर हिंदुओं को जो कष्ट सहना पड़ा, वह इसी द्वैतवादी आरक्षण का दुष्परिणाम था। (संदर्भ: शर्मा (अज्ञात) सुरेंद्र कुमार, (2010), 21वीं सदी में मनुस्मृति, विश्व विजय पीटीई लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ 131.
Ambedkar claimed that this kind of village was a colony of the upper castes and a slaughterhouse there Dalits are slaughtered. He said: The Indian Hindu village is known as republic and they are proud of its internal structure in which there is no democracy, no equality, no liberty, no fraternity. This is a republic of high castes for high castes. For untouchables, it is the imperialism of the Hindus. It is a colony for the exploitation of the untouchables where there are no rights for them. How polluted is the Hindu slaughter house…. (Ambedkar B. R. 2004. ‘Gaon’, translated in Hindi in Bharti Kanwal’s Ambedker ki Kavitaen, translated in English as Poems of Ambedkar in Badri Narayan and A. R. Mishra (eds), Multiple Marginalities. New Delhi: Manohar.
हिन्दी अनुवाद
अंबेडकर का दावा था कि इस तरह का गांव ऊंची जातियों की बस्ती है और वहां एक बूचड़खाना है, जहां पर दलितों का कत्लेआम किया जाता है। उन्होंने कहा: भारतीय हिंदू गांव को गणतंत्र के रूप में जाना जाता है और उन्हें इसकी आंतरिक संरचना पर गर्व है जिसमें कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई समानता नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई बंधुता नहीं है। यह उच्च जातियों के लिए उच्च जातियों का गणतंत्र है। अछूतों के लिए यह हिंदुओं का साम्राज्यवाद है। यह अछूतों के शोषण का उपनिवेश है जहां उनके लिए कोई अधिकार नहीं हैं। हिन्दू कत्लखाना कितना प्रदूषित है… (अंबेडकर बी.आर. 2004। ‘गांव’, भारती कंवल की ‘आंबेडकर की कविताएं’ में हिंदी में अनुवादित, अंग्रेजी में बद्री नारायण और ए.आर. मिश्रा (संस्करण), मल्टीपल मार्जिनलिटीज में पोएम्स ऑफ अंबेडकर के रूप में अनुवादित। नई दिल्ली: मनोहर.
In the context of India, Banaji proposes that with the rise of ‘Hindutva,’ which she calls, ‘an indigenised version of fascism,’ there has been a growing ‘vigilante publics’ that will demoralise, delegitimate, suppress, command or eliminate many existing cultures, where Dalits, religious minorities, etc. will be at a receiving end. ( Shakuntala Banaji, “Vigilante Publics: Orientalism, Modernity and Hindutva Fascism in India,” Javnost—The Public, 2018, 1–18, https://doi.org/10.1080/13183222.201 8.1463349.)
हिन्दी अनुवाद
भारत के संदर्भ में, बानाजी का प्रस्ताव है कि ‘हिंदुत्व’ के उदय के साथ, जिसे वह ‘फासीवाद का एक स्वदेशी संस्करण’ कहती हैं, वहां ‘सतर्क जनता’ बढ़ रही है जो कई लोगों को हतोत्साहित, अवैध, दबा देगी, आदेश देगी या खत्म कर देगी। मौजूदा संस्कृतियाँ, जहाँ दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक, आदि को नुकसान होगा। (शकुंतला बनजी, “विजिलेंटे पब्लिक्स: ओरिएंटलिज्म, मॉडर्निटी एंड हिंदुत्व फासीवाद इन इंडिया,” जावनोस्ट-द पब्लिक, 2018, 1-18, https://doi.org/10.1080/13183222.201 8.1463349।).
Ambedkar says, “The effect of caste on the ethics of the Hindus is simply deplorable. Caste has killed public spirit. Caste has destroyed the sense of public charity. Caste has made public opinion impossible. A Hindu’s public is his caste. His responsibility is only to his caste. His loyalty is restricted only to his caste. Virtue has become caste-ridden and morality has become caste-bound. There is no sympathy to the deserving. There is no appreciation of the meritorious…the capacity to appreciate merits in a man apart from his caste does not exist in a Hindu…have not Hindus committed treason against their country in the interests of their caste? (Ambedkar, “Annihilation of Caste with a Reply to Mahatma Gandhi.” P.56.).
हिन्दी अनुवाद
अम्बेडकर कहते हैं, ”हिन्दुओं की नैतिकता पर जाति का प्रभाव अत्यंत निंदनीय है। जाति ने जनभावना को मार डाला है. जाति ने सार्वजनिक दान की भावना को नष्ट कर दिया है। जाति ने जनमत को असंभव बना दिया है। हिन्दू की जनता ही उसकी जाति है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी जाति के प्रति है. उसकी वफ़ादारी केवल उसकी जाति तक ही सीमित है। सदाचार जाति-बंधित हो गया है और नैतिकता जाति-बंधित हो गयी है। पात्र के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है. मेधावियों की कोई कद्र नहीं होती… अपनी जाति से अलग किसी व्यक्ति के गुणों की कद्र करने की क्षमता एक हिंदू में नहीं होती… क्या हिंदुओं ने अपनी जाति के हित में अपने देश के खिलाफ गद्दारी नहीं की है? (अंबेडकर, “महात्मा गांधी को उत्तर के साथ जाति का विनाश।” पृष्ठ 56।).
Recent Research in progressive Maharashtra by Abbink, Datt, Gangadhar, Negi and Ramaswami in May 2022 shows that resistance to direct transfers comes from women who feel they will be worse off by having to buy cereals, without price certainty, and because access to bank accounts is possibly controlled by menfolk. The Jan Dhan Yojana was opened in the name of female head of the home but clearly local patriarchal norms cannot be washed away. (a quoted by Sanjay Ahluwalia, The Asian Age, 24 Oct,2024, p.5).
हिन्दी अनुवाद
मई 2022 में एबिंक, दत्त, गंगाधर, नेगी और रामास्वामी द्वारा प्रगतिशील महाराष्ट्र में हालिया शोध से पता चलता है कि सीधे हस्तांतरण का विरोध उन महिलाओं से होता है जिन्हें लगता है कि मूल्य निश्चितता के बिना अनाज खरीदने और बैंक खातों तक पहुंच के कारण उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी। संभवतः पुरुषों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जन धन योजना घर की महिला मुखिया के नाम पर खोली गई थी लेकिन स्पष्ट रूप से स्थानीय पितृसत्तात्मक मानदंडों को खारिज नहीं किया जा सकता है। (संजय अहलूवालिया द्वारा उद्धृत, द एशियन एज, 24 अक्टूबर,2024,p.5)
Malayinkeezhu Madhavakavi Memorial Government Arts and Science College
Principal Priya receiving the Preamble to the Constitution from I.B. Satheesh, MLA, at a function recently.
The event, chaired by Malayinkeezhu grama panchayat president A. Valsalakumari, highlighted the college’s commitment to fostering constitutional awareness among its community. The transformation into the Constitution literate campus was spearheaded by the college’s National Service Scheme (NSS) unit in collaboration with the Institute of Parliamentary Affairs and Kasturba Grameena Library. (The Hindu 14Oct,2024)
Dr Ambedkar Mission Society Europe published Shri L.R. Balley’s book “Dr Ambedkar: Life and Mission” in German language.The dedicated and staunch members of the Society have been propgating Ambedkarism and Buddhism in Europe. They are actually repaying to the society.
Representative image | Photo Credit: ARUN KULKARNI
As per information shared by the NCSC in response to an RTI filed by PTI, 11,917 complaints were received in 2020-21, 13,964 complaints registered in 2021-22, 12,402 in 2022-23 and 9,550 complaints so far in 2024. (TH 13Oct,2024)
तुम गुल थे हम निखार अभी कल की बात है
हम से थी सब बहार अभी कल की बात है
बेगाना समझो ग़ैर कहो अजनबी कहो
अपनों में था शुमार अभी कल की बात है
आज अपने पास से हमें रखते हो दूर दूर
हम बिन न था क़रार अभी कल की बात है
इतरा रहे हो आज पहन कर नई क़बा
दामन था तार तार अभी कल की बात है
आज इस क़दर ग़ुरूर ये अंदाज़ ये मिज़ाज
फिरते थे ‘मीर’ ख़्वार अभी कल की बात है
अंजान बन के पूछते हो है ये कब की बात
कल की है बात यार अभी कल की बात है
– कलीम आजिज़:
Dhamma Waves team in Bodhgaya, participating in a peace March on 17.09. 2024. Buddhist monks and laity
from all over India are staging peaceful protest against the BT Act 1947(BTMC). Venkatesh Magyanavara, state
Coordinator of the All India Buddhist Forum emphasised that the central and state governments should fully
hand over the Buddha Vihara to Buddhists.
Ravi Gautam, BSP candidate whose ticket Mayawati cancelled ,has levelled serious allegations against the party. His statement published in Dainik Bhaskar on 28.09.2024, “I have spent 20-25 lakh rupees in the programs held so far. I was made to deposit 10 lakh rupees in the party fund in the name of ticket”. Money was demanded from me in the name of cases’ Ravi Gautam made serious allegations against senior BSP leaders Munkad Ali, Shamshuddin Rain, Rajkumar, Virendra Jatav, Kuldeep etc. There are two cases against me. One of these cases is related to the April 2 SC-ST reservation uproar and the other case is from Tamil Nadu, where I had gone to join the protest against the murder
of the state president. Behenji said – you have cases against you, we will not contest the elections. “I will not support BSP at all after today. My shortcomings were so much that I could not pay the brokers. After working for 15 years, I am standing at zero today, said Ravi Guatam” (Dainik Bhaskar, 28.09.2024).
Untouchability has none of the three advantges of the unfree social order. The Untouchable has no entry in the higher arts of civilisation and no way open to a life of culture. He must only sweep. He must do nothing else. Untouchability carries no secuirty as to livlihood. None from the Hindus is responsble for the feeding , housing and clothing of the Untouchables. The health of the Untouchable is the care of nobody . Indeed , the death of an Untouchable is regarded as a good riddance . There is a Hindu proverb which says: “The Untouchable is dead and the fear of pollution has vanished”. (BAWS, vol.5,p.17).
हिन्दी अनुवाद
अस्वतंत्रता सामाजिक व्यवस्था के तीन लाभों में से एक भी नहीं है। अछूतों को सभ्यता की उच्च कलाओं में कोई प्रवेश नहीं है और सांस्कृतिक जीवन के लिए कोई रास्ता खुला नहीं है। उसे केवल झाडू लगाना चाहिए। उसे और कुछ नहीं करना चाहिए. अस्पृश्यता आजीविका के संबंध में कोई सुरक्षा नहीं रखती। हिंदुओं में से कोई भी अछूतों के भोजन, आवास और कपड़ों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अछूतों के स्वास्थ्य की चिंता किसी को नहीं है। वास्तव में, किसी अछूत की मृत्यु को एक अच्छी मुक्ति माना जाता है। एक हिंदू कहावत है: “अछूत मर गया है और प्रदूषण का डर गायब हो गया है”। (बीएडब्ल्यूएस, खंड 5, पृष्ठ 17).
Shailaja Paik- First Dalit woman won The MacArthur Fellowship
Reinforced Caste -based division of labour in Indian prisons
Child rights panel NCPCR advises states to stop funding madrasa.
Dushyant Chautala and Chandrashekhar forfeited their deposits
Rajasthan Court on Caste Discrimination and Temple Entry Issue
98 types of Caste Exclusion in Gujarat
Water Crisis looming in the world
RSS chief Mohan Bhagwat urges Hindus to unite to safeguard the nation
Complete disconnect between RSS chief Mohan Bhagwat’s remarks and what government does: Kapil Sibal
(The Hindu 13Oct 2024).
Mayawati’s Rebuke of The ‘Casteist People Of Jat Community’ Comes From Over Two Decades Of Disappointment
Academic freedom slipped in India: SAR
India spends less on Research and Development(R&D)
A ban campaign on Cow slaughtering stopped by BJP (photo: Times of India,27 Oct,2024)
Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati`s campaign advocating a ban on cow slaughtering in Arunachal Pradesh and Nagaland stopped. Authorities’ in both states denied entry to Swami citing concerns about public unrest and constitutional provisions (Times of India, 27 Oct,2024)/ Comments by editor: Is this love for Cow Mata of the BJP? Every Hindu should think over it.
Mayawati, Chief Bahujan Samaj Party (BSP)
Unorganised Workers and Employees Congress Chairman Udit Raj asserted that it was important to “finish the BSP chief politically”. He said whenever Mr. Gandhi attacked the RSS and the BJP, Ms. Mayawati felt the pain. Bahujan Samaj Party (BSP) chief Mayawati for questioning Leader of the Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi’s commitment to reservation. (The Hindu, 12 September 2024)
Scheduled Caste Sarpanch Shraddha Singh standing without a chair. National Flag hoisted without her.
According to state government orders, the flag hoisting was to be carried out by the Sarpanch. Shraddha had informed Panchayat Secretary Vijay Pratap Singh about the order, but by the time she arrived at the Panchayat premises, Deputy Sarpanch Dharmendra Singh Baghel had already hoisted the flag. Sarpanch Shraddha Singh described this as a clear example of conspiracy and insult against her.
AAP leader Rajendra Pal Gautam posted photos from the event which took place in Delhi on October 5, on the occasion of Vijaya Dashami. HT 9oct, 2022.
Rajendra Pal Gautam protested when he raised voice in AAP for reservation in recruitment in Mohalla Clinic. Arvind Kejriwal outrightly rejected his request. Gautam said, “Arvind Kejriwal told him that you only talk and bother about Reservation”.
Gautam also alleged that he organised a public function in Ambedkar Bhawan on 5th Ocotber,2022 for religious mass conversion. People denounced Hinduism and embraced Buddhism. Anti- Dalit and Anti Buddhists, the BJP made this issue. The irony is that Arvind Kejriwal did not stand behind Rajendra Pal Gautam. From this it is clear that however AAP display Baba Saheb Dr BR Ambedkar and Saheed Bhagat Singh in party office as well as in Delhi and Punjab Government office but the party Chief including other top leaders are not interested in Reservation for the Dalits.
Congress leaders Charanjit Singh Channi and Partap Singh Bajwa during a press conference, in New Delhi, on September 13, 2024. | Photo Credit: PTI
Speaking amid the row over Rahul Gandhi’s comments on minorities in India at an event in the U.S., former Punjab CM says the Congress had apologised several times for both Operation bluestar and the anti-Sikh riots.
But the BJP too should come clean, he said. “L.K. Advani by his own admission had said that the BJP had built pressure on the Indira Gandhi government for military action in Darbar Sahib,” Mr. Channi said.
2015 यह अधिनियम राजस्थान में डायन-प्रताड़ना की समस्या से निपटने के लिए लाया गया था. इस अधिनियम के तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी को बुरे आशय से डायन घोषित करवाता है, तो उसे तीन साल से सात साल तक की जेल हो सकती है.
डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001
इस अधिनियम के तहत, अगर कोई व्यक्ति किसी को डायन घोषित करता है और उसे शारीरिक या मानसिक प्रताड़ित करता है, तो उसे छह महीने तक की जेल या दो हज़ार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 बने कानून के बावजूद भी हमेशा ऐसी घटनाएं असहाय महिलाओं के साथ घटित होती रहती है. जबकि शिक्षित वर्ग को समाज में फैले पाखंड एवं अंधविश्वास से लोगों को जगाने हेतु वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 51A (H) के तहत हमें कर्तव्यबद्ध किया है. ऐसी घटनाएऐं अनु. जाति/जन जनजाति, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग में ही घटित क्यों होती है? जबकि अवर्ण वर्ग में कभी ऐसी घटनाएं देखने-सुनने में नहीं मिलती हैं.
ऐसी घटनाओं के पीछे ऐसे कामचोर, निकम्मे, शातिर, भोपें व तांत्रिकों का हाथ रहता है, क्योंकि इसके पीछे उनका मकसद ऐसी असहाय महिला की जमीन/जायदाद हड़पने, उसके परिवार की आपसी रंजिश का फायदा उठाने व उस गांव से उसे निष्कासित करने की साजिश रहती है और ऐसे बने नर्क जैसे गांवों में जहां कम पढ़े-लिखे व भोले-भाले लोगों के साथ-साथ व कभी-कभी तो शिक्षित वर्ग भी में इन अज्ञानी व मूर्खों की गिरफ्त में शीघ्र आ जाते हैं और ऐसी डाकण/डायन जैसी घिनौनी हरकतें/ अंधश्रद्धा वाली घटनाऐं घटित होती हैं.
यह एक सोचनीय प्रश्न है, जब अवर्ण वर्ग में ऐसी घटनाएं कभी घटित नहीं होती हैं. क्या कभी आपने नहीं सोचा कि हमारी एक त्याग-शील मां, हमें डाकण/डायन के रूप में कैसे मार देगी? क्या हमें भरोसा नहीं अपनी मां पर जिसने हमें जन्म दिया? हमारे लिए जिसने अनेक कष्ट सहते हुए हमारा लालन- पालन करते हुए हमें पढा-लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया. अतः समाज में सेवी संस्थाओं व हम सबका एक नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसी घटित घटनाओं में लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा करें व उन्हें जागरूक करें. अस्तु! हम बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर के बताएं वैज्ञानिक रास्ते को अपनायें व अपने घर से अंधविश्वास को भगाएं ! इस लघु आलेख में प्रस्तुति- सत्य रत्न शौर्य, जोधपुर (राज.).
A ban campaign on Cow slaughtering stopped by BJP (photo: Times of India,27 Oct,2024)
Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand Saraswati`s campaign advocating a ban on cow slaughtering in Arunachal Pradesh and Nagaland stopped. Authorities’ in both states denied entry to Swami citing concerns about public unrest and constitutional provisions (Times of India, 27 Oct,2024)/ Comments by editor: Is this love for Cow Mata of the BJP? Every Hindu should think over it.
Mayawati, Chief Bahujan Samaj Party (BSP)
Unorganised Workers and Employees Congress Chairman Udit Raj asserted that it was important to “finish the BSP chief politically”. He said whenever Mr. Gandhi attacked the RSS and the BJP, Ms. Mayawati felt the pain. Bahujan Samaj Party (BSP) chief Mayawati for questioning Leader of the Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi’s commitment to reservation. (The Hindu, 12 September 2024)
For 2024-25, only ₹1 lakh, an extremely meager amount, has been allocated to the National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, responsible for providing loans and financial assistance to sanitation workers in India. For the welfare of these most vulnerable communities, the budget for 2022-23 was ₹70 crores, of which only ₹11 crores were spent, and approximately ₹58.5 crores lapsed. Huge budgets, like ₹236.99 crores for the National Mechanized Sanitation Program, are aimed at benefiting only corporations.
हिन्दी अनुवाद
2024-25 के लिए, केवल ₹1 लाख, जो कि एक बहुत ही कम राशि है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम को आवंटित किया गया है, जो भारत में सफाई कर्मचारियों को ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इन सबसे कमजोर समुदायों के कल्याण के लिए, 2022-23 का बजट ₹70 करोड़ था, जिसमें से केवल ₹11 करोड़ खर्च किए गए, और लगभग ₹58.5 करोड़ लैप्स हो गए। राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता कार्यक्रम के लिए ₹236.99 करोड़ जैसे विशाल बजट का उद्देश्य केवल निगमों को लाभ पहुंचाना है।
Many posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes remain vacant across the country, particularly in higher-level jobs. According to statistics, there are 4.42 crores Scheduled Caste families in the country, of which 3.95 % families have jobs. Of these, 0.93% families are in government jobs and 2.47% families are employed in the private sector. A staggering 83% of Dalit families subsist on an income of less than ₹5,000 per month, 11.74% earn between ₹5,000 and ₹10,000, 4.67% earn more than ₹10,000, and only 3.5% families survive on an income above ₹50,000.
हिन्दी अनुवाद
देश भर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कई पद खाली रहते हैं, खासकर उच्च-स्तरीय नौकरियों में। आंकड़ों के मुताबिक, देश में 4.42 करोड़ अनुसूचित जाति के परिवार हैं, जिनमें से 3.95% परिवारों के पास नौकरी है। इनमें से 0.93% परिवार सरकारी नौकरियों में हैं और 2.47% परिवार निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। आश्चर्यजनक रूप से 83% दलित परिवार प्रति माह ₹5,000 से कम की आय पर जीवित रहते हैं, 11.74% ₹5,000 और ₹10,000 के बीच कमाते हैं, 4.67% ₹10,000 से अधिक कमाते हैं, और केवल 3.5% परिवार ₹50,000 से अधिक की आय पर जीवित रहते हैं।
Among Dalit families, 42% are landless, and among Adivasis, 35.3% are landless. About 94% of Dalits and 92% of Adivasis rely on manual labour or migrate to other states for their livelihood., Dalit families hold 18.5% unirrigated land, 17.41% irrigated land and 6.98% other types of land. Among Dalits, 23% live in good houses, 2% in habitable houses, 12% in dilapidated houses, and 24% in huts made of grass, plastic, or mud.
हिन्दी अनुवाद
दलित परिवारों में, 42% भूमिहीन हैं, और आदिवासियों में, 35.3% भूमिहीन हैं। लगभग 94% दलित और 92% आदिवासी शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं या अपनी आजीविका के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। दलित परिवारों के पास 18.5% असिंचित भूमि, 17.41% सिंचित भूमि और 6.98% अन्य प्रकार की भूमि है। दलितों में 23% अच्छे घरों में, 2% रहने योग्य घरों में, 12% जीर्ण-शीर्ण घरों में और 24% घास, प्लास्टिक या मिट्टी से बनी झोपड़ियों में रहते हैं।
The issue of 69,000 teacher recruitment in Uttar Pradesh has also been a topic of much discussion. The Allahabad High Court recently quashed the entire recruitment process on August 13 due to the Yogi government’s non-compliance with reservation rules and ordered the government to prepare a new list. Of the 1,380 seats reserved for Scheduled Tribes in this recruitment, 1,133 seats remained vacant. This was also mentioned in the High Court’s decision. According to media reports, these vacant posts were filled by candidates from the Scheduled Castes. In Uttar Pradesh, around 17 lakh people (approximately 0.6%) belong to the Scheduled Tribes. This includes communities like Gonds, Kharwars, Cheros, Baigas, Panikas, Bhuiyas, Agariyas, Tharus, Bhoksa, Bhotiya, Sahariya, etc., who are recognized as Scheduled Tribes in certain districts of Uttar Pradesh.
हिन्दी अनुवाद
उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. योगी सरकार द्वारा आरक्षण नियमों का पालन न करने के कारण हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 अगस्त को पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया और सरकार को नई सूची तैयार करने का आदेश दिया। इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 1,380 सीटों में से 1,133 सीटें खाली रह गईं. हाई कोर्ट के फैसले में भी इसका जिक्र था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये खाली पद अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे गए थे। उत्तर प्रदेश में लगभग 17 लाख लोग (लगभग 0.6%) अनुसूचित जनजाति के हैं। इसमें गोंड, खरवार, चेरो, बैगा, पनिका, भुइया, अगरिया, थारू, भोक्सा, भोटिया, सहरिया आदि समुदाय शामिल हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
ਰਿ ਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾ ਰਤੀ ਰਾ ਜਨੀ ਤੀ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 6:1 ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆ ਲਈ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਖ ਪਾਤ ਦੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖ ਪਾਤ ਦੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਵਿਲੀਅਮ ਹੰਟਰ ਅਤੇ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ 1882 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, 1933 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਨੇ ‘ਕਮਿਊਨਲ ਅਵਾਰਡ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ਼. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1950 ਵਿੱਚ ਬਨਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SCs) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (STs) ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। 1991 ਵਿਚ ਮੰਡਲ ਕਮੀਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਗ (OBC ) ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2019, ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (EWS) ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
Bharat Bhushan Badhan
Asstt. Professor in Journalism & Mass Communication,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 25% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਮੀਕੀ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ I 2004 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕਲੀ, ਸਮਰੂਪ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2006 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2010 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ‘ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 57,582 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2021 (50,900 ਕੇਸ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.1% ਵੱਧ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਦਰ 2021 ਵਿੱਚ 25.3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 28.6 ਹੋ ਗਈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 10,064 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2021 (8,802 ਕੇਸ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.3% ਵੱਧ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਦਰ 2021 ਵਿੱਚ 8.4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 9.6 ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ, ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ I
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾ, ਨਰਮ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੈਕਲਾਗ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਟਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈI
ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 45 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 11% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 79 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 928 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (120) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, 208 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 87 ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 90 ਅਤੇ 242 ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, 25 ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮ ਐਸ ਨੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,”I
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, , ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ’, ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰੀਤ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 88.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 9% ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2.6% ਹੈ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ‘ਅਰਬਪਤੀ ਰਾਜ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ , ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ I ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ I ਦੂਸਰੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਈਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਪ-ਜਾਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਇਹ ਸਮਝਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੀ ?, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ “ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ” ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ I ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦੀਗਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਾਨ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਟਵ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤਿਆਰ ਵੀ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ-ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਐਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ I ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਲੜੀਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
Bharat Bhushan Badhan
Asstt. Professor in Journalism & Mass Communication,
Gobindgarh Public College, Khanna ( Panjab)
Dr. Ram Lal Jassi, staunch Ambedkarite , devout Buddhist, senior Trustee Ambedkar Bhawan Trust Jalandhar died on 31.07. 024 at his residence. He was on the bed due to sickness for a long time. It is a great loss to the family and society. It is unbearable and unrepairable loss to Dalit community. We all are indebted by his contribution for the welfare and betterment of the Dalit community. He was a fearless pioneer. He was a giant intellectual. He was a public figure. He was a great orator.
India missed as it failed to participate in the spread of manufacturing that bolstered fortunes in many Asian economies. Economic Growth Centre at Yale University. “In all the surveys we see, women want to work but find it very difficult to migrate to where the jobs are, and the jobs aren’t coming to them.” if jobs were available, more women would confront social strictures in pursuit of economic advancement, economists say. Where Indian women are largely missing is in the ranks of businesses that offer regular wage-paying jobs, covered by government rules that offer protection over pay and working conditions. Their absence partly reflects social factors, from gender discrimination to fears of sexual harassment. In Vietnam, where a factory boom has been especially momentous, more than 68 percent of women and girls over 15 are working for some form of pay, according to data compiled by the World Bank. In China, the rate is 63 percent; in Thailand, 59 percent; and in Indonesia, 53 percent. Yet in India, less than 33 percent of women are engaged in paid work in jobs counted in official surveys. (Elke Scholiers, New York Times, 03.07.2024)
3,863 child marriages reported in 2018-2022. In 2023-24 shows 58% involved a groom over 21; in 42% bride & groom both children. These shocking numbers are courtesy a new study by ‘India Child Protection’ research team, part of the child ‘Marriage Free India’ network of civil society organisations. We are 24 years into the 21st century, but every minute three girl children are forced into marriage in India. According to National Family Health Survey (NFHS), 5 estimates show that 23.3% of women in the 20-24 age bracket were married before they were 18. According to this report, a majority of cases of child marriages are instances of exploiting the vulnerability of the girl child, with older men taking advantages of their position of authority and the vulnerability of these girls. (Times of India,19July, 2024) This is new India of Narendra Modi. Where is “Beti Bachao Beti Padhao” slogan?
हिन्दी अनुवाद
2018-2022 में 3,863 बाल विवाह की सूचना मिली। 2023-24 शो में 58% में 21 वर्ष से अधिक उम्र का दूल्हा शामिल था; 42% में दूल्हा और दुल्हन दोनों बच्चे हैं। ये चौंकाने वाले आंकड़े नागरिक समाज संगठनों के बाल विवाह मुक्त भारत नेटवर्क का हिस्सा ‘इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन’ अनुसंधान टीम के एक नए अध्ययन के सौजन्य से हैं। हम 21वीं सदी में 24 साल से प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन भारत में हर मिनट तीन बच्चियों की जबरन शादी करा दी जाती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, 5 अनुमान बताते हैं कि 20-24 आयु वर्ग की 23.3% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, बाल विवाह के अधिकांश मामले भेद्यता का शोषण करने के उदाहरण हैं। लड़कियों की संख्या, बड़े पुरुष अपने अधिकार की स्थिति और इन लड़कियों की भेद्यता का फायदा उठाते हैं। (टाइम्स ऑफ इंडिया,19जुलाई,2024) । यह नरेंद्र मोदी का नया भारत है। कहां है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारा?
Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Indian Union Budget for 2024, which clearly indicates a significant reduction in funding for higher education. The budget allocation for higher education has been cut from Rs. 57,244 crores in 2023/24 to Rs. 47,619 crores in 2024/25. Moreover, there is a substantial reduction in funding for the University Grants Commission (UGC) of India.
The funding for the UGC has been slashed by 60.99 percent by the Hindutva government. This cut would impact directly the marginalised communities in India. The Modi as Prime Minister claims “Sab Ka Saath Sab Ka Vikas” is a sham.
हिन्दी अनुवाद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के लिए भारतीय केंद्रीय बजट पेश किया, जो स्पष्ट रूप से उच्च शिक्षा के लिए वित्त पोषण में महत्वपूर्ण कमी का संकेत देता है। उच्च शिक्षा के लिए बजट आवंटन में रुपये से कटौती की गई है। 2023/24 में 57,244 करोड़ रु. 2024/25 में 47,619 करोड़। इसके अलावा, भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की फंडिंग में भी भारी कमी आई है।
हिंदुत्व सरकार द्वारा यूजीसी की फंडिंग में 60.99 प्रतिशत की कटौती की गई है। इस कटौती का सीधा असर भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर पड़ेगा। प्रधान मंत्री के रूप में मोदी का दावा “सब का साथ, सबका विकास” एक दिखावा है।
“I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity.”
पहली_बार_डा_अम्बेडकर_जिम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बॉडी बिल्डर माननीय कुकू राम जी पटियाला के द्वारा खोली गई जो बहुत बड़ा इतिहासिक कदम है ।
जिसके लिए DASFI परिवार माननीय कुकू राम जी और उनकी पत्नी मीनू जी और उनकी पूरी टीम को सलाम करता है इस को खोलने का मकसद कुकू राम जी ने बताया कि मैं चाहता हु मेरी तरह और लोग भी डा. अम्बेडकर जो को अपना आदर्श मान कर यहां जिम लगाए और देश के लिए गोल्ड मैड्स जीते और देश का नाम रोशन करें । (प्रीत कांशी DASFI, डा. अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया).
इस समाचार के लिए जर्मनी के श्री सोहन लाल सांपला को धन्यवाद।
Hindu customs and laws were hypocritical as well as unjust. Women were urged to model themselves on mythic figures of devotion and fidelity but, said Nehru,’ I do not seem to remember men being reminded in the same manner of Ramachandra and Satyavan, and urged to behave like them. It is only women who have to behave like Sita and Savitri; the men may behave as they like’ (Ramachandra Guha (2007). India after Gandhi: The Historical of the world’s largest democracy, MacMillian, p.236.
हिंदी अनुवाद
हिंदू रीति-रिवाज और कानून पाखंडी होने के साथ-साथ अन्यायपूर्ण भी थे। महिलाओं से खुद को भक्ति और निष्ठा के मिथकीय स्वरूपों के अनुरूप ढालने का आग्रह किया गया था, लेकिन नेहरू ने कहा, ‘मुझे यह याद नहीं है कि पुरुषों को उसी तरह से रामचंद्र और सत्यवान की याद दिलाई गई हो और उनके जैसा व्यवहार करने का आग्रह किया गया हो। केवल महिलाओं को ही सीता और सावित्री की तरह व्यवहार करना होगा; पुरुष जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं’। (रामचंद्र गुहा (2007)। गांधी के बाद का भारत: दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ऐतिहासिक इतिहास, मैकमिलियन, पृष्ठ 236.
There is no doubt that caste had the sanction of Hindu Law. Every Hindu law Book has recognised Caste as a legal institution – a breach of which called ‘Manav Dharma Shastra’ is the oldest and the most authoritative Law Book of the Hindus. Manu wants servile status of the Shudra to be expressed in the names and surnames of persons belonging to that community. Manu says: Brahman`s name denote something auspicious, a Kshatriya`s be connected with power, and a Vaishya`s with wealth but a Shudra`s express something contemptible.
(BAWS vol.5, p.114 & 172).
हिंदी अनुवाद
इसमें कोई संदेह नहीं कि जाति को हिंदू कानून की मंजूरी प्राप्त थी। प्रत्येक हिंदू कानून पुस्तक ने जाति को एक कानूनी संस्था के रूप में मान्यता दी है – जिसका उल्लंघन ‘मानव धर्म शास्त्र’ कहा जाता है जो हिंदुओं की सबसे पुरानी और सबसे आधिकारिक कानून पुस्तक है। मनु चाहते हैं कि शूद्र की दास स्थिति उस समुदाय के व्यक्तियों के नाम और उपनाम में व्यक्त की जाए। मनु कहते हैं: ब्राह्मण का नाम किसी शुभ चीज़ को दर्शाता है, क्षत्रिय का शक्ति से जुड़ा होता है, और वैश्य का धन से जुड़ा होता है, लेकिन शूद्र का नाम किसी तुच्छ चीज़ को दर्शाता है।
(बीएडब्ल्यूएस खंड 5, पृष्ठ 114 और 172).
The literature of the Hindus is full of caste genealogies in which an attempt is made to give a noble origin to one caste and an ignoble origin to other castes. Ideal Hindu must be like a rat living in his own hole refusing to have any contact with others. The Hindus, therefore, are not merely an assortment of caste but they are so many warring groups each living for itself and for its selfish ideal. As a matter of fact, a Hindu does treat all those who are not of his caste as though they were aliens, who could be discriminated against with impunity and against whom any fraud or trick may be practised without shame. This is to say that there can be a better or a worse Hindu but a good Hindu cannot be.
(Ambedkar, Annihilation of Caste, Bheem Patrika Publications, p.48&49, 112).
हिंदी अनुवाद
हिंदुओं का साहित्य जाति वंशावली से भरा पड़ा है जिसमें एक जाति को कुलीन तथा अन्य जातियों को नीच उत्पत्ति देने का प्रयास किया गया है। आदर्श हिंदू को अपने ही बिल में रहने वाले चूहे की तरह होना चाहिए जो दूसरों से संपर्क करने से इनकार कर दे। इसलिए, हिंदू केवल जातियों का एक समूह नहीं हैं, बल्कि वे कई युद्धरत समूह हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने लिए और अपने स्वार्थी आदर्श के लिए जी रहा है। वास्तव में, एक हिंदू उन सभी लोगों के साथ व्यवहार करता है जो उसकी जाति के नहीं हैं, जैसे कि वे विदेशी हों, जिनके साथ बिना किसी दंड के भेदभाव किया जा सकता है और जिनके खिलाफ कोई भी धोखाधड़ी या चाल बिना शर्म के अपनाई जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई बेहतर या बुरा हिंदू हो सकता है लेकिन एक अच्छा हिंदू नहीं हो सकता.
(अंबेडकर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, भीम पत्रिका प्रकाशन, पृष्ठ 48 और 49, 112)
Swami Vivekananda says to Brahmins, it is useless to be proud of your ancestors. renounce it up. According to your scriptures, you no longer possess Brahmin hood because you have been subject to the rule of Mlecch kings (Muslim Kings) for so long. If you truly believe in the words of your ancestors, then go now and enter the paddy straw fire (Tushanal), as that old Kumaril did. (Ref: Sharma (Ajnat)Surendra Kumar, (2010), Manusmriti in 21st century, Vishv Vijay Pte Ltd, New Delhi, p.43.
हिंदी अनुवाद
स्वामी विवेकानन्द ब्राह्मणों से कहते हैं, अपने पूर्वजों पर गर्व करना व्यर्थ है। इसे त्याग दो.आपके धर्मग्रंथों के अनुसार, अब आप ब्राह्मणत्व के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि आप इतने लंबे समय तक म्लेच्छ राजाओं (मुस्लिम बादशाहों ) के अधीन रहे हैं। यदि तुम वास्तव में अपने पूर्वजों की बातों पर विश्वास करते हो, तो अभी जाओ और धान के भूसे की आग (तुषानल) में प्रवेश करो, जैसे उस बूढ़े कुमारिल ने किया थाI (संदर्भ: शर्मा (अज्ञात) सुरेंद्र कुमार, (2010), 21वीं सदी में मनुस्मृति, विश्व विजय पीटीई लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ 43.
Untouchability did not exist in 200AD, it has emerged by 600 AD.. Unotuchability must be intimately connected with the ban on cow killing and on beef eating .. When did cow killing become an offence ? We know that Manu did not prohibit the eating of beef nor did he make cow killing an offence. As has been shown by Dr. D. R. Bhandarkar , cow kiiling was made a capital offence by the Gupta kings sometime in the 4th centruy A.D. We, can, therefore, say with some confidecne that Untocuahbility was born some time about 400 A.D. (BAWS, vol.7,p.379).
हिंदी अनुवाद
200 ई. में अस्पृश्यता अस्तित्व में नहीं थी, यह 600 ई. तक उभर कर सामने आई.. अस्पृश्यता का गौ हत्या और गोमांस खाने पर प्रतिबंध के साथ घनिष्ठ संबंध होना चाहिए.. गौ हत्या कब अपराध बन गई? हम जानते हैं कि मनु ने न तो गोमांस खाने पर रोक लगाई और न ही गाय की हत्या को अपराध बताया। जैसा कि डॉ. डी.आर. भंडारकर ने दिखाया है, चौथी शताब्दी ई. में गुप्त राजाओं द्वारा गाय को काटना एक बड़ा अपराध बना दिया गया था। इसलिए, हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अस्पृश्यता का जन्म लगभग 400 ई. में हुआ था।(बीएडब्ल्यूएस, खंड) .7,पृ.379).
Organiser (RSS mouthpiece)
Samvidhaan Hatya Diwas
Prison Manuals and Caste Discrimination
Amartya Sen (Nobel Laureate) on India`s unemployment
Pantanjali/ Baba Ramdev
Mayawati, BSP supremo
Bajrang Dal Activist
83% unemployed youths in India
India, the most unequal countries in the world
9th class result of Delhi student
Education System collapsed in Uttar Pradesh
Jai Prakash, former National Coordinator of BSP
-By Bheem Patrika Correspondent
On 16.06.2024, International Vesak Day was celebrated in Michigen South Asian Community Members and several American Buddhist community`s leaders Ven Thich Tri Thuong as senior Vice President, Ven Pimo Kamkrueng as Vice President, Ven Bhante Sankichaca as Vice President, Ven Dharmanad Mahaprabhu Barua President and Mr Mahesh Wasnik Secretary General were present in the Global Peace Conference (news supplied by Anand Balley).
Davies was joined at the press conference by Jai Birdi Executive Director of the Chetna Association of Canada, Jyotika Jasuja, Chetna’s Cultural Events Coordinator and Manoj Bhangu. It call upon the government to amend the Canadian Human Rights Act to add caste to the list of prohibited grounds of discrimination.
According to the World Bank’s global poverty line, anyone spending below $2.15 a day is poor. For a family of five, this comes to $322 or Rs 26,677 a month. However, the real value of $322 in terms of purchasing power parity comes to around Rs 10,000, In 2023, official reports said 94 per cent of the 8.4 crore unorganized-sector workers registered with the Union labour ministry’s E-Shram portal had declared they earned less than Rs 10,000 a month. According to Prof Arun Kumar of Jawaharlal Nehru University, “I would consider 90 per cent of the 30 crore workers registered now to be earning less than Rs 10,000 a month.”
A report by a Canadian parliamentary panel has labelled India as the “second-biggest foreign threat to Canada’s democracy”. India emerged as the second-most significant foreign interference threat to Canada’s democratic institutions and processes,” said the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians report. Canadian Security Intelligence Service (CSIS) alleged interference in Canada’s elections by some countries, including India. Deputy Prime Minister Chrystia Freeland told reporters that the Canadian government took the threat of foreign political interference “very seriously” and stated that the country couldn’t be “naive” about authoritarian governments attempting to undermine our democracy.
(Courtesy: India Today, Girish Kumar Anshul, 06Jun 2024)
Former US House speaker Nancy Pelosi met Dalai Lama in India. Pelosi accused China of trying to erase Tibetan culture. The US House of Representatives passed the “Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act”, or the “Resole Tibet Act”, in order to enhance US ‘support’for Xizang. The Act passed by the US not only interferes in China’s internal affairs, but also seriously violates international law and basic norms of international relations. It is just a piece of waste paper and is purely a self-amused performance.
(Global Times,20 Jun 2024)
According to information available with the Embassy of India, more than 100 Chinese companies have established offices/operations in India. Many large Chinese state-owned companies in the field of machinery and infrastructure construction have won projects in India and have opened project offices in India. These include Sinosteel, Shougang International, Baoshan Iron & Steel Ltd, Sany Heavy Industry Ltd, Chongqing Lifan Industry Ltd, China Dongfang International, Sino Hydro Corporation, etc. Many Chinese electronic, IT and hardware manufacturing companies are also having operations in India. These include Huawei Technologies, ZTE, TCL, Haier etc. A large number of Chinese companies are involved in EPC projects in the Power Sector.
These include Shanghai Electric, Harbin Electric, Dongfang Electric, Shenyang Electric etc. In recent years, Chinese mobile companies have achieved remarkable growth in India, with companies like Xiaomi, Huawei, Vivo and Oppo occupying over 80% of Indian mobile handset market. China`s exports to India of pharmaceutical -related goods are rising. From 2015 to 2022, India-China bilateral trade grew by 90.14%, an average yearly growth of 12.87%. In 2022, the overall trade with China increased by 8.47% year on year to reach USD 136.26 billion, crossing the USD 100 billion mark for a second time in a row. Indian Trade Associations have gone to the Government and advocated for an open business relationship with China. (Embassy of India, Beijing, China)
THE Hardeep Singh Nijjar case continues to define and undermine India-Canada relations, with the Canadian Parliament marking the first anniversary of his murder with a moment of silence in the House of Commons.
The radical Sikh leader, who had been designated a terrorist by India’s National Investigation Agency, was shot dead outside a gurdwara in Surrey, British Columbia. The Canadian police have arrested four Indian nationals in connection with the killing.
Parliament of Britian passed Rwanda deportation bill which will become a law. According to Home Secretary James Cleverly, said, it was a landmark moment in our plan to stop the boat. The centrepiece of Rishi Prime Minister Sunak`s immigration policy is to plan to deport asylum seekers from Britain to Rwanda. The opposition Labour Party said, “it would scrap the Rwanda policy if it comes to power”. (The Asian Age, 20 Jun,2024).
-By Bheem Patrika Correspondent
Justice P.V. Kunhikrishnan passed the order on a plea by Plantation Corporation of Kerala, seeking steps to evict encroachers from its estates. Honorable court directed the Chief secretary to instruct all districts collectors to conduct an inquiry through revenue officials and others to identify such “religious encroachments within six months. Honorable Justice said, “if people start constructing illegal religious structures in public places and on government land, it will lead to communal disharmony. The bench said, believers, irrespective of religion, believe God is everywhere, including within their bodies, their homes and wherever they go. Therefore, they need not encroach upon government land to construct religious structures. The bench also said, “Let it be distributed to landless people and used for mankind. God will be happier in such a situation and will shower blessings on all believers (The Times of India, Jaipur Edition, 01.06.2024).
हिन्दी अनुवाद
भीम पत्रिका संवाददाता द्वारा
न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने प्लांटेशन कॉरपोरेशन ऑफ केरल की एक याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें अतिक्रमणकारियों को उसकी संपत्ति से बेदखल करने के लिए कदम उठाने की मांग की गई थी। माननीय न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे सभी जिला कलेक्टरों को छह महीने के भीतर ऐसे “धार्मिक अतिक्रमणों” की पहचान करने के लिए राजस्व अधिकारियों और अन्य लोगों के माध्यम से जांच करने का निर्देश दें। माननीय न्यायाधीश ने कहा, “यदि लोग सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक संरचनाओं का निर्माण करना शुरू कर देंगे, तो इससे सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा होगा। पीठ ने कहा, आस्तिक, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, मानते हैं कि भगवान हर जगह हैं, उनके शरीर में, उनके घरों में और जहां भी वे जाते हैं। इसलिए, उन्हें धार्मिक संरचनाओं के निर्माण के लिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने यह भी कहा, “इसे भूमिहीन लोगों को वितरित किया जाए और मानव जाति के लिए इस्तेमाल किया जाए। ऐसी स्थिति में भगवान अधिक प्रसन्न होंगे और सभी विश्वासियों पर आशीर्वाद बरसाएंगे।(हिन्दी अनुवाद श्री बी.आर.भारद्वाज द्वारा)
Recently, Gulab Saini, an adviser to Prime Minister Justin Trudeau of Canada visited Germany and met the members of Dr. Ambedkar Mission Society of Europe. Honorable Gulan Saini was given a warm welcome by the team of the society. In his brief speech, Saini said, “It is a matter of proud that Indians settled in Germany and Canada are performing well in fields such as sports, business and politics. He also said that Indians especially Punjabis have created an important place in Canadian society as well in German society. He said that everyone should work beyond the evils of the caste system”.
Mr. Sohan Lal Sampla and other members of Dr. Ambedkar Mission Society of Europe presented a book: “Dr. Ambedkar Life and Mission” written by Shri Lahori Ram Balley, founder editor of Bheem Patrika. translated into German language by the society, to Honorable Gulab Saini. Mr. Rahul Kumar, member of Parliament of Canada made all arrangements in German for Honorable Gulab Saini. (News supplied by Shri Sohan Lal Sampla from Germany).
-by Bheem Patrika Correspondent
Dr. Ambedkar and Gautam Buddha posters torn by aggressive Brahmins out of hatred
BJP and Prime Minister Modi claims that there would not be any violence against Dalits. The Dalits organized a Buddhist sermon in the village. They were peaceful conducting the event. All of sudden, the Brahmins of the village came and torn the posters of Dr. Ambedkar and Gautam Buddha.
The BJP government in Uttar Pradesh is not in position to stop violence against Dalits who celebrate. Aggressive Brahmins also beaten Dalits, Bhim Army activists protested and the case was registered. Now it is seen how quickly the Police controlled by the BJP government in UP take action and punish the Brahmin culprits. Prime Minister Narendra Modi should take cognizance of the situation and give direction to Yogi Adityanath to take stringent action against Brahmins who want to disturb the peace in the state.
Courtesy: The Print, 14Jun,2024, a report by Bismee Taskin
Delhi gang & magistrate made lakhs ‘issuing fake caste certificates’Four people including executive magistrate (tehsildar) arrested so far. These certificates, according to the police, were even uploaded on the website of Delhi govt’s revenue department. On 9 May, the police team apprehended Saurabh Gupta from Delhi’s Sangam Vihar. According to the police, Gupta revealed that he came in contact with accused Chetan Yadav who earlier worked as a service provider on the 1076 helpline of the Delhi government. Another accused Waris Ali worked as driver of the arrested magistrate Narender Pal Singh.
They were using it for admissions. Fake certificate is not a new phenomenon. Several gangs are operating in almost all states of India. The central as well as state government has no control over it. Genuine beneficiaries of caste reservation are deprived of their rights. The government should frame a law as soon as possible to curb this kind of frauds.
हिन्दी अनुवाद
दिल्ली गिरोह और मजिस्ट्रेट ने ‘फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी कर लाखों कमाए’ अब तक कार्यकारी मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) सहित चार लोग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक, ये प्रमाणपत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए थे। 9 मई को पुलिस टीम ने दिल्ली के संगम विहार से सौरभ गुप्ता को पकड़ लिया. पुलिस के अनुसार, गुप्ता ने खुलासा किया कि वह आरोपी चेतन यादव के संपर्क में आया, जो पहले दिल्ली सरकार की 1076 हेल्पलाइन पर सेवा प्रदाता के रूप में काम करता था। एक अन्य आरोपी वारिस अली गिरफ्तार मजिस्ट्रेट नरेंद्र पाल सिंह के ड्राइवर के रूप में काम करता था ।
वे इसका इस्तेमाल दाखिले के लिए कर रहे थे. फर्जी सर्टिफिकेट कोई नई बात नहीं है। भारत के लगभग सभी राज्यों में कई गिरोह सक्रिय हैं। केंद्र और राज्य सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है. जातिगत आरक्षण के वास्तविक लाभार्थी अपने अधिकारों से वंचित हैं। सरकार को इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जल्द से जल्द कानून बनाना चाहिए।
(हिन्दी अनुवाद श्री बी.आर.भारद्वाज द्वारा)
Aaonda samjh naheen kujh ehnaa leedra da, kai tarh de bhes wataaonde ne eh
Subh topi, dupehar noo pag chitti, shamee nelian banh ke aaonde ne eh
Phasse rahe je wotaa de jaal andar, alam pandh ghulami da mukna nahee
Koi membar te koi wazeer ban jaye, gara apni gali da sukna nahee ( Gurdas Ram Alam 1912-1989)
BSP Supremo Mayawati (photo: PTI)
नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद आरके चौधरी, जो कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के संस्थापकों में से एक हैं, ने दावा किया है कि बसपा प्रमुख मायावती बहुजन आंदोलन की अनदेखी कर रही हैं, जिसके कारण उनकी पार्टी को इन लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है।
जब कांशीराम थे तो वह बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन को चलाने में सक्षम थे, लेकिन तब बहुजन समाज इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था,” चौधरी ने कहा।
उन्होंने कहा, आज यह समाज संविधान और आरक्षण के बारे में जानता है लेकिन अब उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। जहां तक मूल दलित नेतृत्व की स्थिति का सवाल है, मुझे लगता है कि जगह खाली है और जो भी प्रयास करेगा वही उनका नेतृत्व करेगा।
एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि मायावती ने उम्मीदवारों से पैसे लिए. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने मायावती को पैसे दिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में मसूद ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की।
(सौजन्य: बिजनेस स्टैंडर्ड, 16 जून, 2024).
मनुस्मृति को मूल रूप से दैवीय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे मनु द्वारा मनुष्य के सामने प्रकट किया गया था, जिसे स्वयंभू (अर्थात निर्माता) द्वारा प्रकट किया गया था। यह दावा, जैसा कि पहले से किए गए संदर्भ से देखा जा सकता है, संहिता में ही निर्धारित है। यह आश्चर्य की बात है कि किसी ने भी इस तरह के दावे के आधार की जांच करने की परवाह नहीं की।
इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के इतिहास में मनु स्मृति के महत्व, स्थान, स्थान को समझने में पूर्ण विफलता हुई है। यह बात भारत के इतिहासकारों के लिए भी सच है, हालाँकि मनु स्मृति हिंदू समाज में हुई सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति का रिकॉर्ड है। हालाँकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनु स्मृति में इसके रचयिता के संबंध में किया गया दावा पूरी तरह से धोखाधड़ी है और इस झूठे दावे से उत्पन्न मान्यताएँ काफी अस्थिर हैं।
(ref: BAWS Vol.3.p.270)
कृष्णधाम श्रीसांवलियाजी मंदिर दक्षिणी राजस्थान के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्रीसांवलियाजी मंदिर का भंडारा लगातार भरता जा रहा है। हर महीने की अमावस्या से पूर्व आने वाली चतुर्दशी को मंदिर के भंडारे खोले जाते हैं। जिसके तहत माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बुधवार को मंदिर के भंडारे खोले गए और पहले दिन मिली दान राशि में 17.12 करोड़ रुपए की राशि निकली।
जबकि छोटे नोटों तथा सिक्कों की गिनती अभी बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार दान में मिली राशि सात करोड़ रुपए पार कर जाएगी, जो रिकार्ड होगा। पिछले साल माघ महीने की इसी चतुर्दशी पर 4 करोड़ 58 लाख 86 हजार की राशि निकली थी। राजस्थान के मेवाड़ में बैठे है सांवलिया सेठ
यहां भगवान कृष्ण को श्रृद्धालु अपना बिजनस पार्टनर बनाकर करते हैं व्यापार।
उपरोक्त न्यूज़ में राजस्थान जैसे प्रदेश जिसमें अज्ञानता, अंध- श्रद्धा, अशिक्षा, गरीबी, शिक्षा व रोजगार में बीमार प्रदेश के चित्तौड़गढ जिले में सांवलियाजी कृष्णधाम की अकूत संपत्ति को देख कर यह कौन कहता है कि यह एक बीमारू राज्य हैI बाबासाहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे धर्म स्थलों में पड़ी अकूत अनुपयोगी संपत्ति को देश की जनता के स्वास्थ्य/बीमारी व इस राज्य के हीटवेव में मरने वाली जनता की मदद में ली जानी चाहिए.
( Dainik Bhaskar, Jodhpur, 12.06.2024).
-By Bheem Patrika Correspondent
TISS (Tata Institute of Social Sciences- Public University in Mumbai) is known in India for its student friendly environment and well -recognised institute in India.
Caste discrimination has been permeated into this institute. Ramadas KS, a Dalit PhD student from the School of Development Studies has been suspended by TISS Management.
TISS stated in the suspension order that Ramadas’ activities conducted over a period of time were ‘not in the interest of the nation’. As a public institution, it cannot permit students to indulge in such activities. It is stated in its order. It also referred to instances including his participation in a protest in Delhi in January 2024 under the Progressive Students Forum (PSF)-TISS banner.
Ramadas filed a writpetition on May 4 seeking revocation of his suspension. Ramadas is a member of the Students Federation of India (SFI).
Ramadas also sought direction to allow him to enter the TISS campus and restore his entitlements as a student including continuation and monthly disbursal and payment of his fellowship.
Education is the only tool with the help of which Dalit students can rise up. It is observed that the Management of most of the academic institutes are run by Brahmins who torture Dalit students. Dalits students are compelled either to leave the institution in the mid or to fight in the court for his or her rights. The fight in the court is long and arduous. Most of the Dalit students are not in position to pay heavy fee to the lawyers to fight their cases. The government of India should take up this matter with the TISS management and it is urged that the Dalit student, Sivananda should be allowed to complete his PhD.
Bheem Patrika urges all Dalit individuals and organisations all over the world to raise this issue with the Ministry of Education and Prime Minister Narendra Modi and see that suspension is revoked and this Dalit student gets justice.
Ramadas Prini Sivanandan
हिंदी अनुवाद
TISS ने एक दलित पीएचडी छात्र को निलंबित कर दिया
– भीम पत्रिका संवाददाता द्वारा
TISS (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज- मुंबई में सार्वजनिक विश्वविद्यालय) भारत में अपने छात्र अनुकूल वातावरण और भारत में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त संस्थान के लिए जाना जाता है। इस संस्थान में जातिगत भेदभाव व्याप्त हो गया है। स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के पीएचडी छात्र रामदास केएस को टीआईएसएस प्रबंधन ने निलंबित कर दिया है।
TISS ने निलंबन आदेश में कहा कि रामदास की पिछले कुछ समय से की गई गतिविधियां ‘देश के हित में नहीं’ थीं। TISS ने अपने आदेश में कहा कि एक सार्वजनिक संस्थान के रूप में, यह छात्रों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दे सकता है। इसमें प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फोरम (PSF)-TISS बैनर के तहत जनवरी 2024 में दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी सहित उदाहरणों का भी उल्लेख किया गया है।
रामदास ने 4 मई को एक रिट याचिका दायर कर अपने निलंबन को रद्द करने की मांग की। रामदास स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के सदस्य हैं।
रामदास ने उन्हें टीआईएसएस परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देने और एक छात्र के रूप में उनके अधिकारों को बहाल करने और निरंतरता और मासिक वितरण और उनकी फेलोशिप के भुगतान सहित निर्देश देने की भी मांग की।
शिक्षा ही वह साधन है जिसकी सहायता से दलित छात्र आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन ब्राह्मणों द्वारा चलाया जाता है जो दलित छात्रों पर अत्याचार करते हैं। दलित छात्र कोर्ट में लड़ने को मजबूर हैं. अदालत में लड़ाई लंबी और कठिन है. अधिकांश दलित छात्र अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकीलों को भारी फीस देने की स्थिति में नहीं हैं। भारत सरकार को इस मामले को TISS प्रबंधन के समक्ष उठाना चाहिए और दलित छात्र को अपनी पीएचडी पूरी करने की अनुमति देनी चाहिए।
भीम पत्रिका दुनिया भर के सभी दलित व्यक्तियों और संगठनों से आग्रह करती है कि वे इस मुद्दे को शिक्षा मंत्रालय और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उठाएं और सुनिश्चित करें कि निलंबन रद्द हो और इस दलित छात्र को न्याय मिले।
(हिन्दी अनुवाद श्री बी.आर. भारद्वाज द्वारा)
Foreign investors withdrew a substantial Rs 17,000 Crore from Indian equities during the initial ten days of May. Attributed to uncertainties surrounding the general election outcome. Before that, Foreign Portfolio Investors (FPIs) made a net investment of Rs 35,098 Crore in March and Rs. 1,539 crores in February.
(Courtesy: The Wire, May 13, 2024).
When COVID-19 struck China, most of the Indian students left for home at the height of lockdowns and could not return until early last year due to China’s visa bans and restrictions.
Indian Ambassador to China Pradeep Kumar Rawat interacted with the students and heard their grievances and experiences. The meeting also included a detailed presentation by Amit Sharma, Second Secretary (Education) on various services offered by the Embassy, Dos & Don’ts for students.
Around 80 old and new students from more than 13 Chinese universities took part in the ‘welcome and interaction ceremony’ held May 4,2024.
According to recent reports, three Indian students were under detention in China on charges of criminal offences.
(Courtesy: The Tribune, 13 May, 2024).
-by Bheem Patrika Correspondent
The BJP/RSS is not cleared at all about the Reservation Policy. Different viewpoints indicate that the leaders of the BJP wanted to adopting Trial and Error method and wanted to observe the response of the SCs/STs. As a matter of fact, since 2014, the Modi government promoted privatisation in education and job sector. Backlog reserved seats are piling up. There is no substantial action plan taken so far by the BJP government to provide government jobs to the SCs/STs.
On this issue, the RSS Mohan Bhagwat never spoke. Mohan Bhagwat is found in silencing the outburst of the SCs/STs when he says that Reservation policy will be there. Mohan Bhagwat never said that how long this Reservation Policy would remain intact. One can very well understand the fear of SCs/STs in regard to the Reservation under the BJP/RSS rule and unambiguity of Mohan Bhagwat.
हिन्दी अनुवाद
-भीम पत्रिका संवाददाता द्वारा
आरक्षण नीति को लेकर बीजेपी/आरएसएस बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है. विभिन्न दृष्टिकोणों से संकेत मिलता है कि भाजपा के नेता परीक्षण और त्रुटि पद्धति को अपनाना चाहते थे और एससी/एसटी की प्रतिक्रिया का निरीक्षण करना चाहते थे। दरअसल, 2014 के बाद से मोदी सरकार ने शिक्षा और नौकरी क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिया। बैकलॉग आरक्षित सीटें बढ़ती जा रही हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सरकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भाजपा सरकार द्वारा अब तक कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई है।
इस मुद्दे पर आरएसएस मोहन भागवत ने कभी बात नहीं की. मोहन भागवत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आक्रोश को चुप कराने में लगे हुए हैं जब वे कहते हैं कि आरक्षण नीति रहेगी। मोहन भागवत ने कभी नहीं कहा कि ये आरक्षण नीति कब तक बरकरार रहेगी. भाजपा/आरएसएस शासन में आरक्षण को लेकर एससी/एसटी के डर और मोहन भागवत की स्पष्टवादिता को कोई भी अच्छी तरह समझ सकता है।
(हिन्दी अनुवाद श्री बी.आर. भारद्वाज द्वारा)
Book Translated in German Language !
With dedication to Dr. Ambedkar mission, the members of Dr. Ambedkar Mission Society, Europe, got translated English book into German Language, which will be distributed to Libraries in German. President Shri Sohan Lal Sampla, Secretary Shri Ratiesh Kadwe, General Secretary Dr. Aman Deep Kaur of Dr. Ambedkar Mission Society, Europe made sincere efforts with financial support to print Dr. B.R. Ambedkar: Life and Mission in German language. This is a great achievement. This is the first time in Dalit history that a book written in English written by Ambedkarite and Buddhist and Editor of Bheem Patrika Publications late Shri L.R. Balley has been translated into German language.
The German language book was released in Dr. Ambedkar Bhawan Jalandhar on 14th April,2024 by the members of Dr. Ambedkar Mission Society, Jalandhar( Punjab).
Book: Dr. B.R. Ambedkar Leben & Mission
President Shri Sohan Lal Sampla himself released this book at various places: at Hariabad, Phagwara , Ambedkar Park. Prominent people Shri Ramesh Kaul and his wife, Shri Gurdial Boudh from the United Kingdom, Shri Sohan Lal Sehjal and members of Ambedkar Society were present during the release of the book.
This book was also released at Ambedkar Bhawan, Urban Estate, Phagwara. Several Buddhist monks participated in the function.
This book was also released by Bhikkhu Sangha at Takshila Buddha Maha Vihara, Ludhiana.At the function, Shri Harbans Sampla, Shri Ram Dass Guru, Shri Desraj Chauhan, Shri Shamlal Jassal were present. Devotees from the nearby area also participated in the book release function.
Shri Sohan Lal Sampla, President of Dr. Ambedkar Mission Society, Europe is a dedicated Ambedkarite and Buddhist who has been consistently spreading the mission of Baba Saheb Dr. Ambedkar in European countries. He has written several books in Punjabi on Ambedkarism and Buddhism.
A Souvenir 2024 on the 133th Birth Anniversary of Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar was released on 14th April, 2024 by the members of Punjab State Unit All India Samata Sainik Dal (Regd).
Shri Baldev Raj Bhardwaj played a significant role in editing the souvenir. Other executive members of AIISSD, Punjab Unit(Regd) also contributed collectively in bringing out the Souvenir.
Born in 1937, Dharma Master Cheng Yen renounced the lay life at the age of 25, to pursue the meaning and purpose of life after her father’s sudden death due to a stroke. She took Venerable Master Yin Shun as her mentor, a prominent monk in contemporary Chinese Buddhism. Throughout her monastic life, Master Cheng Yen has been living out the words her Master gave her, “Work for Buddhism and for all living beings.” She has worked tirelessly to spread the Buddha’s teachings and continues to carry out Tzu Chi’s missions to benefit humanity and the world.
News and photos printed with the permission of Tzu Chi Foundation
Tzu Chi headquarter is in Hualien, Taiwan.
Tzu Chi Foundations is globally engaged in Philanthropy activities. In 2022, Tzu Chi undertook charitable endeavors spanning from Taiwan to 57 countries and regions across five key areas: alleviating hunger & poverty; addressing climate change and providing humanitarian aid. Caring for birth decline rates and aging population; proving environmental protection and education aid and fostering global partnerships and sustainable development.
At the event, Mr. Yuan, the chairman of Xincheng community, expressed gratitude for Tzu Chi’s assistance, acknowledging the warmth and support provided through the blessing event.
Tzu Chi Foundation organized a heartfelt blessing ceremony for earthquake-stricken communities in Northern Taiwan. Residents express gratitude for assistance and share hopes for swift recovery, fostering a sense of unity and warmth.
On April 3, a shallow 7.2 magnitude earthquake struck near Hualien, on the East coast of Taiwan. Although the most affected area was in Hualien, the effects of the earthquake also caused some damage in Northern Taiwan. On April 7, Tzu Chi held a blessings event for the residents of Xincheng community in Yuanlin, Tucheng, New Taipei City, offering blessings and well-wishes to help calm the affected residents.
Tzu Chi collaborated with police and fire departments, providing supplies to be airdropped in disaster areas, alleviating food shortages for the stranded. | Photos by Guang-hua Chen | 2024/04/05
In the aftermath of Hualien’s earthquake, Tzu Chi has collaborated with local police, providing supplies for airlifting to people in stranded areas. Swift response eases hardships, fostering hope amidst adversity. Unity prevails in times of need.
On the fourth day after the Hualien earthquake on April 3, Tzu Chi volunteers have continued to actively engage in post-disaster relief efforts. Besides addressing the immediate needs of survivors in the city area of Hualien, Tzu Chi volunteers from northern Taiwan have also mobilized to aid other severely affected communities. Collaborating with police and fire departments, they have supplied materials for airdrops, enabling rescue teams to distribute essential items to people still trapped in the mountainous areas, alleviating food shortages.
A total of 636 people had been stranded mostly in the area near the Silks Place Taroko Hotel in Tianxiang. The Highway Bureau has been working vigorously to repair the eastern section of the Central Cross-Island Highway and have begun to gradually evacuate the stranded on the afternoon of the 6th.
Upon receiving news of the Turkish rescue team’s arrival to assist in the search and rescue operations in Hualien, firefighters from Hualien’s fire department came to greet them. | Photo by Zheng-yu Hsu | Hualien Station, Taiwan | 2024/04/06
Turkish search and rescue team arrived in Taiwan after the Hualien earthquake, marking 25 years of mutual support. With drones and expertise, they collaborate with local teams, exemplifying boundless compassion and international solidarity in disaster relief efforts.
CEO Po-Wen Yen (left) and Deputy CEO George Chang (second from left) warmly greeted this grandma. | Photo by Zheng-yu Xu | Zhonghua Elementary School | 2024/04/04
Following the magnitude 7.2 earthquake in Hualien, Taiwan, Tzu Chi Foundation and volunteers rally to provide aid and comfort. From emergency relief to emotional support, love shines brightly amidst tragedy.
LEFT: The Hualien earthquake on April 3 caused the Uranus Building to tilt. Behind this tilted building stands Dongjing Temple, where Tzu Chi has set up an emergency relief station. | Photos by Ji-qing Qiu | Hualien | 20240404
After earthquake shocks have continued relentlessly throughout the day. In 48 hours since the first major earthquake on the morning of April 3, over 400 aftershocks have been recorded by the Seismological Centre.
Accepting this emergency cash and gift from Master De Huai helped calm the initially frightened disaster survivors. | Photos by Ming-dao Luo | 20240404
Behind the tilted Uranus Building lies Dongjing Temple, where Tzu Chi distributes emergency cash. Volunteers first obtain a list of affected residents from the local government, then personally locate them in shelters to deliver the emergency cash.
Photo by Ya-xin Wu | 20240404.
Breakfast at the Huaren Junior High School shelter was provided by Tzu Chi volunteers Ya-qin Zhou and Yu-ping Chen. It included steamed sesame buns, vegetable buns, three flavors of milk, and Fu-Hui porridge.
Babasaheb Ambedkar Writing and Speeches volumes donated to the Harvard University Cambridge Massachusetts.
The Ambedkar Association of North America (AANA) a US- based nonprofit Organization donated Dr. Babasaheb Ambedkar’s Writings and Speeches (BAWS) volumes to the Harvard University Library at Harvard Yard, 1, Cambridge, MA 02138 on March 8th, 2024. A total of 18 Volumes were donated to this University Library. Today was a historical day for the AANA and Ambedkarite communities who are based in the United States of America.
Dr. Santosh Raut (Maitriveer Nagarjuna) senior research fellow was instrumental in the process of making donation by fulfilling technical formalities and to make an entry in the Harvard Library. The official formalities were initiated with required process to make it happen. Dr Santosh Raut has expressed his sincere gratitude to the faculties who received the books and to Ambedkar Association of North America for donating all the printed Writings and Speeches of our hero and ideal Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar. The BAWS books will be available for all students to access in their research which is needed than ever before in fields of Humanities, Religious Studies, Economics and in relevant field of study. As we all know Babasaheb Ambedkar has written extensively on various subjects be it Politics, World Religions, Judiciary, Economics, Sociology, Anthropology, Theology, Human Psychology, Social Justice, Social Reforms, Pedagogies, and also the Indian Constitution. Harvard University is a private Ivy League research university in Cambridge, Massachusetts. Founded in 1636 Harvard College is the oldest institution of higher learning in the United States. Its influence, wealth, and rankings have made it one of the most prestigious universities in the world. 25,266 undergraduate and graduate students, 19,639 faculty and staff, and 400k+ alumni worldwide. Through continued efforts in inclusion and belonging, Harvard has built a community comprising many backgrounds, cultures, races, identities, life experiences, perspectives, beliefs, and values.
It’s a matter of joy for the entire Ambedkarite community that upcoming and future generations of scholars of the University of Harvard will benefit by accessing the writings of such an ocean of wisdom.
In the past, AANA donated BAWS books to Wayne State University Michigan, University of Georgia, Georgia Institute of Technology, Eastern Mennonite University, University of Delaware, North Park University Chicago, North Western University Pacific University Oregan, Arizona State University and Michigan State University (digital Catalog https://baws.in), University of Cincinnati and many more USA based Universities.
AANA is been instrumental in donating books to local libraries in the USA and many books written by Dr Ambedkar are in circulation.
https://aanausa.org/portfolio/book-donation-in- north-America/
After 28 years, 2 Dalit PhD students won JNU student union elections.
In the Jawaharlal Nehru University Students’ Union polls are two Dalit students: Priyanshi Arya, who bagged the post of general secretary, and Dhananjay , who won the post of president.
Priyanshi Arya (23), Birsa Ambedkar Phule Student’s Association (BAPSA),
oldest of three daughters, she hails from Uttarakhand’s Haldwani and is from a middle-class family; her mother is a primary school teacher and her father is currently self-employed. “Growing up, I saw how we were treated differently because of our caste. My father lost his job… because he belonged to a lower caste. Such experiences have inspired me to do social work for the Bahujan community,” she said.
Dhananjay (28), All India Students’ Association
Hailing from a middle-class family in Gaya, Dhananjay is the youngest of six siblings. His father is a retired policeman and his mother is a homemaker. He studied in Ranchi and did his Bachelor’s from DU’s Aurobindo College, where he pursued Political Science, and his Masters from Ambedkar University Delhi (AUD). Currently, he is a first-year PhD student pursuing theatre at JNU.
The result shows that the majority of the students rejected violent ABVP. The result also shows that the divisive politics of the BJP/RSS is even rejected Hindu students. It is a fact that the students of JNU are well-read and well -informed. They want that the country should make progress in all fields. By winning JNU student polls, the Dalits have shown that they are capable of achieving any goal in life.
Priyanshi Arya and Dhananjay in JNU
(हिन्दी अनुवाद)
28 साल बाद 2 दलित पीएचडी छात्रों ने जेएनयू छात्र संघ चुनाव जीता।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में दो दलित छात्र हैं: प्रियांशी आर्य, जिन्होंने महासचिव का पद जीता, और धनंजय, जिन्होंने अध्यक्ष पद जीता।
प्रियांशी आर्य (23), बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन (बीएपीएसए),तीन बेटियों में सबसे बड़ी, वह उत्तराखंड के हलद्वानी की रहने वाली है और एक मध्यम वर्गीय परिवार से है; उनकी माँ एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका हैं और उनके पिता वर्तमान में स्व-रोज़गार हैं। “बड़े होते हुए, मैंने देखा कि कैसे हमारी जाति के कारण हमारे साथ अलग-अलग व्यवहार किया जाता था। मेरे पिता की नौकरी चली गई… क्योंकि वह निचली जाति से थे। ऐसे अनुभवों ने मुझे बहुजन समुदाय के लिए सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया है,” उन्होंने कहा।
धनंजय (28), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, गया के एक मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले धनंजय छह भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी हैं और उनकी मां एक गृहिणी हैं। उन्होंने रांची में पढ़ाई की और डीयू के अरबिंदो कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की, जहां उन्होंने राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की, और अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) से परास्नातक किया। वर्तमान में, वह जेएनयू में थिएटर कर रहे प्रथम वर्ष के पीएचडी छात्र हैं।
परिणाम से पता चलता है कि अधिकांश छात्रों ने हिंसक एबीवीपी को खारिज कर दिया। परिणाम यह भी दर्शाता है कि भाजपा/आरएसएस की विभाजनकारी राजनीति ने हिंदू छात्रों को भी खारिज कर दिया है। यह एक सच्चाई है कि जेएनयू के छात्र बहुत पढ़े-लिखे और जानकार हैं। वे चाहते हैं कि देश हर क्षेत्र में प्रगति करे। जेएनयू छात्र चुनाव में जीत हासिल कर दलितों ने दिखा दिया है कि वे जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करने में सक्षम हैं.
(Hindi Travslation by B.R. Bhardwaj)
Ancient Varna System Not Responsible for Present Day Caste System, Varna Was Based on Avocation and Not Birth: Madras High Court
Agatha Shukla in his report of 7th March,2024 stated, while refusing to issue a writ of quo warranto against DMK MP A. Raja, Tamil Nadu State Ministers Udhayanidhi Stalin and P.K. Sekar Babu for hate speech against Sanatana Dharma, the Madras High Court rejected the argument of the said respondents that the reference to Sanatana Dharma is a reference to the Caste System, which is based on the Varna System found in ancient Hindu texts. The High Court held that the origins of the caste system are less than a century old and that the Varna System cannot be held responsible for the present-day caste system. The Court found that the varna system does not contemplate division on the basis of birth, but based on avocation.
Courtesy: verdictum.in
(हिन्दी अनुवाद)
प्राचीन वर्ण व्यवस्था वर्तमान जाति व्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, वर्ण आजीविका पर आधारित था न कि जन्म पर: मद्रास उच्च न्यायालय।
अगाथा शुक्ला ने 7 मार्च, 2024 की अपनी रिपोर्ट में कहा, डीएमके सांसद ए. राजा, तमिलनाडु के राज्य मंत्री उदयनिधि स्टालिन और पी.के. के खिलाफ वारंटो की रिट जारी करने से इनकार करते हुए। सनातन धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए शेखर बाबू को मद्रास उच्च न्यायालय ने उक्त उत्तरदाताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि सनातन धर्म का संदर्भ जाति व्यवस्था का संदर्भ है, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पाई गई वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। उच्च न्यायालय ने माना कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति एक सदी से भी कम पुरानी है और वर्ण व्यवस्था को वर्तमान जाति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायालय ने पाया कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि आजीविका के आधार पर विभाजन पर विचार करती है।
( Hindi Transaltion by B.R. Bhardwaj)
According to the World Bank’s global poverty line, anyone spending below $2.15 a day is poor. For a family of five, this comes to $322 or Rs 26,677 a month. However, the real value of $322 in terms of purchasing power parity comes to around Rs 10,000, In 2023, official reports said 94 per cent of the 8.4 crore unorganized-sector workers registered with the Union labour ministry’s E-Shram portal had declared they earned less than Rs 10,000 a month. According to Prof Arun Kumar of Jawaharlal Nehru University, “I would consider 90 per cent of the 30 crore workers registered now to be earning less than Rs 10,000 a month.”
विश्व बैंक की वैश्विक गरीबी रेखा के अनुसार, प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम खर्च करने वाला कोई भी व्यक्ति गरीब है। पांच लोगों के परिवार के लिए, यह प्रति माह 322 डॉलर या 26,677 रुपये बैठता है। हालाँकि, क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में $322 का वास्तविक मूल्य लगभग 10,000 रुपये है, 2023 में, आधिकारिक रिपोर्टों में कहा गया है कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8.4 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में से 94 प्रतिशत ने घोषणा की थी कि उन्होंने कमाई की है। 10,000 रुपये प्रति माह से कम. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर अरुण कुमार के अनुसार, “मैं अब पंजीकृत 30 करोड़ श्रमिकों में से 90 प्रतिशत को 10,000 रुपये प्रति माह से कम कमाने वाला मानूंगा।
( Hindi Transation by B.R. Bhardwaj)
Vacancies in govt offices, mass joblessness outside Instead of filling up the vacancies, a good number of government departments are managing with contractual staff in the lower rungs and consultants in the senior positions. M.P. Nathanael in his report (DH, 01 March,2024) stated, Parliament: The Parliament Security Service (PSS), formerly the Watch and Ward staff, faced a shortage of nearly 50% of its sanctioned strength of 434 personnel, responsible for access control and frisking, alongside Delhi Police Central Armed Police Forces (CAPFs):in March 2023 that there were vacancies of nearly 85,000 personnel in the CAPFs. CBI: Burdened with over 1,000 pending cases, the CBI is functioning with just 5,600 personnel against a sanctioned strength of 7,295. This includes 367 technical personnel who play a crucial role in providing scientific evidence to prove crimes committed. Railways: Over 2.5 lakh posts were vacant in the Indian Railways, according to a statement made by Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw in the Rajya Sabha in August 2023, against a sanctioned strength of 1,114 judges in high courts, there are just 767, while in the district judiciary, there are as many as 5,300 vacancies against the sanctioned strength of 25,081. Seeing this data, it shows that the Modi government is a failed government. The Prime Minister Narendra Modi promised to provide 2cr jobs ever year but despite government vacancies, the PM has not made any effort to fulfil these vacant vacancies.
सरकारी कार्यालयों में रिक्तियां, बाहर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी रिक्तियों को भरने के बजाय, बड़ी संख्या में सरकारी विभाग निचले स्तर पर संविदा कर्मचारियों और वरिष्ठ पदों पर सलाहकारों के साथ काम कर रहे हैं। एमपी। नैथनेल ने अपनी रिपोर्ट (डीएच, 01 मार्च,2024) में कहा, संसद: संसद सुरक्षा सेवा (पीएसएस), जो पहले वॉच एंड वार्ड स्टाफ थी, को 434 कर्मियों की स्वीकृत शक्ति में से लगभग 50% की कमी का सामना करना पड़ा, जो पहुंच नियंत्रण के लिए जिम्मेदार थे। और तलाशी, दिल्ली पुलिस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ: मार्च 2023 में सीएपीएफ में लगभग 85,000 कर्मियों की रिक्तियां थीं। सीबीआई: 1,000 से अधिक लंबित मामलों के बोझ से दबी, सीबीआई 7,295 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले केवल 5,600 कर्मियों के साथ काम कर रही है। इसमें 367 तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं जो किए गए अपराधों को साबित करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेलवे: अगस्त 2023 में राज्यसभा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दिए गए एक बयान के अनुसार, भारतीय रेलवे में 2.5 लाख से अधिक पद खाली थे, उच्च न्यायालयों में 1,114 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले, केवल 767 हैं, जबकि जिला न्यायपालिका में 25,081 की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले 5,300 रिक्तियां हैं। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि मोदी सरकार एक विफल सरकार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन सरकारी रिक्तियों के बावजूद प्रधानमंत्री ने इन रिक्तियों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।
( Hindi Transation by B.R. Bhardwaj)
2% Commission System Exists Within the BJP System, Confirms Gujarat BJP MLA
Indian Express reported that Bhartiya Janata Party (BJP) MLA Rameshbhai Chhotubhai Patel from Jalalpore, Gujarat revealed that a “2%” commission system exists within the BJP system.
Reacting to Patel’s statement, the Congress underlined that the BJP was openly engaging in corruption. Further, they asserted that previously the BJP’s corrupt practices were “concealed” but they are now “openly acknowledged” by its leaders, as per the report.
(हिन्दी अनुवाद)
भाजपा प्रणाली के भीतर 2% कमीशन प्रणाली मौजूद है I
गुजरात भाजपा विधायक ने पुष्टि की इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि गुजरात के जलालपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक रमेशभाई छोटूभाई पटेल ने खुलासा किया कि भाजपा प्रणाली के भीतर “2%” कमीशन प्रणाली मौजूद है।
पटेल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने रेखांकित किया कि भाजपा खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहले भाजपा के भ्रष्ट आचरण को “छिपाया” जाता था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, अब इसे इसके नेताओं द्वारा “खुले तौर पर स्वीकार” किया जाता है।
( Hindi Transaltion by B.R. Bhardwaj)
As per the ADR report, 8 out of 30 BJP candidates, 6 out of 9 Congress candidates have declared criminal cases against themselves in their affidavits. A recent report by poll rights body Association for Democratic Reforms (ADR) stated that about 36 per cent of Rajya Sabha candidates have declared criminal cases against themselves while the average assets of candidates analysed stood at Rs 127.81 crore. The Rajya Sabha polls are scheduled for February 27. The data analysed by ADR and the National Election Watch are based on the self-sworn affidavits of 58 out of the 59 candidates. As per the analysis, eight (27 per cent) out of 30 BJP candidates, six (67 per cent) out of nine Congress candidates, one (25 per cent) out of four TMC candidates, two (67 per cent) out of three SP candidates, one (33 per cent) out of three YSRCP candidates, one (50 per cent) out of two RJD nominees, one (50 per cent) out of two BJD candidates, and one (100 per cent) BRS candidate have declared criminal cases against themselves in their affidavits. (Courtesy: Association for Democratic reforms).
एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी के 30 में से 8 और कांग्रेस के 9 में से 6 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है. चुनाव अधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 36 प्रतिशत राज्यसभा उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि विश्लेषण किए गए उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 127.81 करोड़ रुपये थी। राज्यसभा चुनाव 27 फरवरी को होने हैं। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा विश्लेषण किया गया डेटा 59 में से 58 उम्मीदवारों के स्व-शपथ पत्रों पर आधारित है। विश्लेषण के अनुसार, भाजपा के 30 उम्मीदवारों में से आठ (27 प्रतिशत), कांग्रेस के नौ उम्मीदवारों में से छह (67 प्रतिशत), टीएमसी के चार उम्मीदवारों में से एक (25 प्रतिशत), तीन में से दो (67 प्रतिशत) एसपी उम्मीदवारों में से एक (33 प्रतिशत), वाईएसआरसीपी के तीन उम्मीदवारों में से एक (33 प्रतिशत), राजद के दो उम्मीदवारों में से एक (50 प्रतिशत), बीजेडी के दो उम्मीदवारों में से एक (50 प्रतिशत), और एक (100 प्रतिशत) बीआरएस उम्मीदवार ने घोषणा की है। अपने हलफनामे में खुद के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। (सौजन्य: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स)।
( Hindi Transation by B.R. Bhardwaj)
Tamil Nadu, State Law Minister S. Regupathy that Gujarat, Mr. Modi’s home State, had become a haven for smuggling of narcotic substances. Addressing journalists in Nagercoil, Mr. Regupathi said, “Mr. Narendra Modi’s Gujarat coast and the ‘Divine Dwarka’ has become haven for smuggling of drugs worth thousands of crores of rupees into the country. While allowing it to happen in Gujarat by privatising airports and the harbours.State president K. Annamalai, the Minister said the BJP party had admitted 14 criminals facing cases under NDPS Act into the party and given vital posts to some of them. Similarly, 18 persons facing serious charges of smuggling narcotic substances have been given posts in the BJP.
तमिलनाडु, राज्य के कानून मंत्री एस. रेगुपति ने कहा कि गुजरात, श्री मोदी का गृह राज्य, नशीले पदार्थों की तस्करी का स्वर्ग बन गया है।नागरकोइल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, श्री रेगुपति ने कहा, “श्री। नरेंद्र मोदी का गुजरात तट और ‘दिव्य द्वारका’ देश में हजारों करोड़ रुपये की नशीली दवाओं की तस्करी का अड्डा बन गया है। जबकि गुजरात में हवाई अड्डों और बंदरगाहों का निजीकरण करके इसे होने दिया गया।राज्य अध्यक्ष के. अन्नामलाई, मंत्री ने कहा कि भाजपा पार्टी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों का सामना कर रहे 14 अपराधियों को पार्टी में शामिल किया है और उनमें से कुछ को महत्वपूर्ण पद दिए हैं। इसी तरह नशीले पदार्थों की तस्करी के गंभीर आरोप झेल रहे 18 लोगों को बीजेपी में पद दिया गया हैI
( Hindi Transation by B.R. Bhardwaj)
Why BJP/RSS combine is required 400 seats in 2024 Lok Sabha elections. The vile attention of the BJP/RSS is to change the constitution of India and destroy democracy and establish conservative Ram Rajya. From time to time the BJP leaders have indicated to have full majority in the Parliament to amend the constitution and annihilate Reservation meant for the SCs/STs.
A six-term Lok Sabha MP and former Union minister Hedge while addressing a gathering at Karwar in Karnataka on March 9, 2024 said the BJP needs a two-thirds majority in both houses of Parliament to amend the Constitution. He also said that Indian constitution needs to be changed to save our religion and the only way BJP can do it if the party can win over 400 Lok Sabha seats. However, the BJP headquarters remarked that it as his personal opinion. This is not he actual case. Yes, the BJP/RSS want to amend the Constitution. In every political party, the lower cadre leader like Hedge is used to put forward mentality of the party. Mind it, if the BJP comes to power, the children of SCs/STs would die in hunger. Their condition would be as bad as of a slave.
2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी/आरएसएस गठबंधन को क्यों चाहिए 400 सीटें? भाजपा/आरएसएस का घृणित ध्यान भारत के संविधान को बदलना और लोकतंत्र को नष्ट करना और रूढ़िवादी राम राज्य की स्थापना करना है। समय-समय पर भाजपा नेताओं ने संविधान में संशोधन करने और एससी/एसटी के लिए आरक्षण को खत्म करने के लिए संसद में पूर्ण बहुमत का संकेत दिया है। छह बार के लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हेज ने 9 मार्च, 2024 को कर्नाटक के कारवार में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में संशोधन के लिए भाजपा को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे धर्म को बचाने के लिए भारतीय संविधान को बदलने की जरूरत है और बीजेपी ऐसा तभी कर सकती है जब पार्टी 400 से अधिक लोकसभा सीटें जीत सकती है। हालांकि, बीजेपी मुख्यालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह उनकी निजी राय है. यह वास्तविक मामला नहीं है. हाँ, भाजपा/आरएसएस संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। हर राजनीतिक दल में हेज जैसे निचले कैडर के नेता का इस्तेमाल पार्टी की मानसिकता को सामने रखने के लिए किया जाता है। ध्यान रखें, अगर भाजपा सत्ता में आई तो एससी/एसटी के बच्चे भूख से मर जाएंगे। उनकी हालत एक गुलाम जितनी बुरी होगीI
( Hindi Transation by B.R. Bhardwaj)
After NEP 2020, scholarship and research fellowship funds declined by over Rs 1,500 crore
In fourth year of NEP 2020, Rs 1,000 crore cut from minority scholarship funds, Rs 500 crore college scholarships; 40% cut in research. The Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme (SHREYAS) for Scheduled Castes (SC) saw increased allocations in 2023-24 and 2024-25, but even then, fell well short of what the scheme received in 2021-22. The SHREYAS scheme for the Other Backward Classes (OBC) saw an even larger cut. Even funds for research and innovation in universities have almost halved since the introduction of NEP. The NEP was adopted through a union cabinet approval in July 2020 and a key intervention in education made by the Narendra Modi government. The central government also scrapped vital scholarship schemes such as the Maulana Azad National Fellowship (MANF) – again, for minorities – and the Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana (KVPY) for youths interested in pursuing general science programmes.
Allocations under SHREYAS for SCs (BE, in Rs crore)
Schemes | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
National Fellowship for SCs | 300 | 173 | 163 | 188 |
Free Coaching for SCs and OBCs | 50 | 47 | 47 | 35 |
Top Class Education for SCs | 70 | 108 | 111 | 110 |
National Overseas Scholarship for SCs | 30 | 36 | 50 | 95 |
Total SHREYAS allocation for SCs | 450.00 | 364 | 371.00 | 428.00 |
Courtesy: news. career360, https://news.careers360.com/scholarship-research-fellowship-budget-cut-1500-crore-nep-2020-post-matric-nsp-ugc-phd-college-sc-st-obc-minority-pmrf-manf-jrf-ugc).
The National Fellowship for SCs, for instance, received Rs 300 crore in 2021-22 but only Rs 188 crore in 2024-25. Meanwhile, the National Fellowship for OBCs almost halved during the same time period, falling from Rs 100 crore in 2021-22 to Rs 55 crore in 2024-25.
Muslims are kicked in India and UAE rulers are seen hugging Modi.
Every time Prime Minister Narendra Modi hugs UAE President Mohammed Bin Zayed Al Nahyan when he arrives in Dubai. Indian Muslims are kicked by a policeman during prayer but not a word from the rulers of UAE. This shows trade matters more for the UAE than freedom of Indian Muslims.
China in the Arab world has deepened its ties. In his book “China and the Arab World : Past and Present published by Indian Council of World Affairs( 2022,p.54) Fazzur Rahman Siddiqui stated that, in 1984 around 14,000 Chinese visited Mecca for performing Hajj and in 1987, the figure reached 20,000. China from time to time hosts different kinds of exhibitions highlighting Arab food and calligraphy. In the town of Ningxia, an Islamic food expo and an Arabic calligraphy exhibition were held. The Han officials and scholars there view indigenous Muslims (Hui) culture as a magnet for Arab tourists and investors and the support of the Chinese government for the display is a major boost for local tourism as well. On the other hand, Hindus cannot go to Hajj. It shows that Chinese are welcome than Hindus in Saudia Arabia.
What Modi government is doing with Indian Muslims and their places of worship is not a hidden fact. The BJP/RSS demolished Babri Masjid in 1992 and built Ram Temple by the order of Supreme Court. Muslims are beaten, killed and their homes are bulldozed. Hindu vigilantism is seen burning the effigy of Chinese premier Xi Jinping in the capital of India. Chinese products were thrown on the streets and burnt by Hindu vigilantes.
India is under the carelessness of Dr S. Jaishankar, current Indian External Affairs Minister, is primarily focusing on trade only and completely rejecting cultural ties. New pacts are being signed by Government of India with Dubai government. Recently, The Union Cabinet gave its approval to the inter-governmental framework agreement (IGFA) signed between India and the United Arab Emirates (UAE) to bolster bilateral ties under the India-Middle East Europe Economic Corridor (IMEC). The Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between India and UAE was signed in February 2022. According to various media reports, the UAE is re-exporting Indian goods to Pakistan, an arch enemy of India, thereby making Pakistan economy running. It shows that UAE is feeding the population of Pakistan.
Cultural ties strengthen local population of a country with hearts and minds whereas trade ties are only transitory. Trade ties depend on the interests and aspirations of global players whereas cultural ties bring closer one another. Now the question, in case of war with Pakistan or China, will the Arab world stand by India or China?
A sub-inspector of Delhi police kicking Muslims offering Friday prayers on a road in Inderlok, Delhi.
(हिन्दी अनुवाद)
भारत में मुसलमानों को लात मारी जाती है और यूएई के शासक मोदी को गले लगाते नजर आते हैं।
हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचने पर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को गले लगाते हैं। भारत के मुसलमानों को प्रार्थना के दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा लात मारी जाती है लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के शासकों ने एक शब्द भी नहीं कहा। इससे पता चलता है कि भारतीय मुसलमानों के लिए पैसा ज्यादा मायने रखता है.अरब जगत में चीन ने अपने रिश्ते प्रगाढ़ किये हैं। भारतीय विश्व मामलों की परिषद (2022, पृष्ठ 54) द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक “चीन और अरब दुनिया: अतीत और वर्तमान” में फज्जुर रहमान सिद्दीकी ने कहा कि, 1984 में लगभग 14,000 चीनी हज करने के लिए मक्का गए थे और 1987 में यह आंकड़ा पहुंच गया। 20,000. चीन समय-समय पर अरब भोजन और सुलेख पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। निंग्ज़िया शहर में, एक इस्लामी खाद्य प्रदर्शनी और एक अरबी सुलेख प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। वहां के हान अधिकारी और विद्वान स्वदेशी मुस्लिम (हुई) संस्कृति को अरब पर्यटकों और निवेशकों के लिए एक चुंबक के रूप में देखते हैं और प्रदर्शन के लिए चीनी सरकार का समर्थन स्थानीय पर्यटन के लिए भी एक बड़ा बढ़ावा है। दूसरी ओर, हिंदू हज पर नहीं जा सकते। इससे पता चलता है कि सऊदी अरब में हिंदुओं की तुलना में चीनियों का स्वागत है।मोदी सरकार भारतीय मुसलमानों और उनके पूजा स्थलों के साथ क्या कर रही है, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। भाजपा/आरएसएस ने 1992 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और राम मंदिर का निर्माण किया। मुसलमानों को पीटा जाता है, मार दिया जाता है और उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। भारत की राजधानी में हिंदू उग्रवादी चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग का पुतला जलाते नजर आ रहे हैं. चीनी उत्पादों को हिंदू निगरानीकर्ताओं द्वारा सड़कों पर फेंक दिया गया और जला दिया गया। वर्तमान भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर की लापरवाही के तहत भारत मुख्य रूप से केवल व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और सांस्कृतिक संबंधों को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। भारत सरकार द्वारा दुबई सरकार के साथ नये समझौतों पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के तहत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच हस्ताक्षरित अंतर-सरकारी रूपरेखा समझौते (IGFA) को अपनी मंजूरी दे दी। भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर फरवरी 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यूएई भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को भारतीय सामान फिर से निर्यात कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चल रही है। इससे पता चलता है कि यूएई पाकिस्तान की आबादी का पेट भर रहा है.सांस्कृतिक संबंध किसी देश की स्थानीय आबादी को दिल और दिमाग से मजबूत करते हैं जबकि व्यापार संबंध केवल अस्थायी होते हैं। व्यापार संबंध वैश्विक खिलाड़ियों के हितों और आकांक्षाओं पर निर्भर करते हैं जबकि सांस्कृतिक संबंध एक दूसरे को करीब लाते हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान या चीन से युद्ध की स्थिति में अरब जगत भारत के साथ खड़ा होगा या चीन के साथ?
( Hindi Transation by B.R. Bhardwaj)
Since centuries Dalits are subjected to various kinds of atrocities. Most of the Upper Caste Brahmins follow Manumiriti which pronounced various kinds of punishments for the Dalits(Untouchables). Dalit political leadership often remains largely ineffectual in forestalling the atrocities. Violence against Dalits is on the rise despite the constitutional safeguards and political representation. According to Rehnamol Raveendran report published in DH on 16 Jan,2024, the highest number of atrocities against Dalits are: Uttar Pradesh (15,368), Rajasthan (8,952), Madhya Pradesh (7,733), Bihar (6,509), Odisha (2,902), Maharashtra (2,743), Andhra Pradesh (2,315), and Karnataka(1,977).The dehumanising atrocities by upper castes in predominantly feudal areas continue, from urinating on Dalits to making them to drink urine, and forcing Dalits to lick the feet of upper caste people. Most of the Dalits are landless labourers, while the upper and middle castes possess large tracts of land, as a major source of revenue violence against Dalits for riding a horse, wearing chappals in public streets allegedly controlled by upper castes. Enough is enough, The Dalits should stop visiting Hindu temples. The Dalits should stop participating in Hindu festivals. The Dalits should stop visiting Hindu places of pilgrimages. Now it is in the hands of the Dalits. This is only solution left for the Dalits to lead a dignified life.
सदियों से दलितों पर तरह-तरह के अत्याचार होते आ रहे हैं। अधिकांश उच्च जाति के ब्राह्मण मनुमिरिति का पालन करते हैं जिसमें दलितों के लिए विभिन्न प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया है। दलित राजनीतिक नेतृत्व अक्सर अत्याचारों को रोकने में काफी हद तक अप्रभावी रहता है। संवैधानिक सुरक्षा उपायों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बावजूद दलितों के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। 16 जनवरी, 2024 को डीएच में प्रकाशित रेहनमोल रवीन्द्रन रिपोर्ट के अनुसार, दलितों के खिलाफ सबसे अधिक अत्याचार हैं: उत्तर प्रदेश (15,368), राजस्थान (8,952), मध्य प्रदेश (7,733), बिहार (6,509), ओडिशा (2,902), महाराष्ट्र (2,743), आंध्र प्रदेश (2,315), और कर्नाटक (1,977)। मुख्य रूप से सामंती क्षेत्रों में ऊंची जातियों द्वारा अमानवीय अत्याचार जारी हैं, जिनमें दलितों पर पेशाब करने से लेकर उन्हें पेशाब पीने के लिए मजबूर करना और दलितों को ऊंची जाति के पैरों को चाटने के लिए मजबूर करना शामिल है। लोग। अधिकांश दलित भूमिहीन मजदूर हैं, जबकि उच्च और मध्यम जातियों के पास भूमि के बड़े हिस्से हैं, जो कथित तौर पर उच्च जातियों द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक सड़कों पर घोड़े की सवारी करने, चप्पल पहनने के लिए दलितों के खिलाफ राजस्व हिंसा का एक प्रमुख स्रोत। बहुत हो गया, दलितों को हिंदू मंदिरों में जाना बंद कर देना चाहिए। दलितों को हिंदू त्योहारों में भाग लेना बंद कर देना चाहिए। दलितों को हिंदू तीर्थस्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए है। अब यह दलितों के हाथ में है, अगर वे सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं तो उनके लिए यही एकमात्र उपाय बचा है। दलितों को पारिवारिक सामाजिक समारोहों में बौद्ध भिक्षु या बौद्ध भिक्षुणी को आमंत्रित करना चाहिए। दलितों को अपने बच्चों को तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सिखानी चाहिए।
( Hindi Translation by B.R. Bhardwaj).
Data shared by RBI in response to an RTI plea by Moneycontrol showed that Maharashtra reported the highest number of frauds, followed by Delhi, Haryana, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.
Indian banks reported frauds worth Rs 5.3 lakh crore in the last decade, showed Reserve Bank of India (RBI) data made available in response to a right to information (RTI) petition filed by the Moneycontrol. The data showed that banks, both private and public sector, reported total of 4,62,733 frauds between 2013-14 and 2022-23.
In response to Moneycontrol’s queries on the details of bank frauds in the last 10 financial years by state and Union territory, the RTI reply showed that Maharashtra reported the highest number of frauds, followed by Delhi, Haryana, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. Karnataka, Gujarat, Telangana, West Bengal and Rajasthan were next with total bank frauds between 8,000 to 12,000 in the last 10 financial years. (Courtesy: Jinit Parmar, Moneycontrol.com, March 27,2024).
मनीकंट्रोल की एक आरटीआई याचिका के जवाब में आरबीआई द्वारा साझा किए गए डेटा से पता चला है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक धोखाधड़ी की सूचना दी गई, इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का स्थान है।मनीकंट्रोल द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) याचिका के जवाब में उपलब्ध भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय बैंकों ने पिछले दशक में 5.3 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की सूचना दी है। आंकड़ों से पता चला कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बैंकों ने 2013-14 और 2022-23 के बीच कुल 4,62,733 धोखाधड़ी की सूचना दी।राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पिछले 10 वित्तीय वर्षों में बैंक धोखाधड़ी के विवरण पर मनीकंट्रोल के प्रश्नों के जवाब में, आरटीआई उत्तर से पता चला कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक धोखाधड़ी की सूचना मिली, इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का स्थान है। पिछले 10 वित्तीय वर्षों में 8,000 से 12,000 के बीच कुल बैंक धोखाधड़ी के साथ कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और राजस्थान दूसरे स्थान पर थे। (सौजन्य: जिनित परमार, मनीकंट्रोल.कॉम, 27 मार्च,2024) ( Hindi Translation by B.R.Bhardwaj).
*AISSD – उत्तर प्रदेश इकाई , श्री एल. आर. बाली मेमोरियल एकेडमी और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मनाया गया गुरु रविदास जयंती *
*AISSD – उत्तर प्रदेश इकाई , श्री एल. आर. बाली मेमोरियल एकेडमी और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मनाया गया गुरु रविदास जयंती
Sikh IPS is a Khalistani due to his turban !
It is unfortunate that a Sikh IPS officer in West Bengal levelled him as ‘Khalitsani’ due to his turban by BJP leader Suvendu Adhikari. Sikh community known as a martial community is being treated by BJP leaders in this fashion. This indicates that no religious minority group will be spared by the BJP leaders if the BJP comes into power in 2024. The question is that from where the BJP leaders gets courage to tarnish the image of the Sikhs at large. On the other hand, a Sikh BJP leader like Manjinder Singh Sirsa is happily enjoying when a Sikh IPS officer is levelled as Khalistani just due to his turban. It is totally unacceptable.
Harjinder Singh Dhami, President of the Shiromani Gurudwara Parbandhak Committee condemned this act on behalf of BJP leader. He said, “The intentional character assassination of a sikh IPS officer S. Jaspreet Singh by the BJP leaders in West Bengal are highly condemnable. Leaders who have such thinking in the country should never forget that Sikh have made the most sacrifices for the freedom and protection of the country. Sikhs do not need to get a certificate from anyone, rather they know how to perform service for the country in accordance with their tradition and customs. It is a big question that such people in the country deliberately create an atmosphere of hatred but the government remain silent. Those who create such an atmosphere should be punished”.
Photo: Special Superintendent of Police S. Jaspreet Singh, West Bengal.
(हिन्दी अनुवाद)
पगड़ी सिख आईपीएस – एक खालिस्तानी !
-भीम पत्रिका संवाददाता द्वारा
विशेष पुलिस अधीक्षक एस.जसप्रीत सिंह, पश्चिम बंगाल, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल में एक सिख आईपीएस अधिकारी पर भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने उनकी पगड़ी के कारण ‘खालित्सानी’ का आरोप लगाया। मार्शल कौम के नाम से मशहूर सिख समुदाय के साथ भाजपा नेता इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि 2024 में बीजेपी सत्ता में आने पर किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक समूह को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यह है कि बीजेपी नेताओं को बड़े पैमाने पर सिखों की छवि खराब करने का साहस मिलता है। दूसरी ओर, मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे सिख भाजपा नेता उस समय खुशी से आनंद ले रहे हैं जब एक सिख आईपीएस अधिकारी पर उसकी पगड़ी के कारण खालिस्तानी होने का आरोप लगाया जाता है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य हैI
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने बीजेपी नेता की इस हरकत की निंदा की. उन्होंने कहा, ”पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं द्वारा एक सिख आईपीएस अधिकारी एस.जसप्रीत सिंह का जानबूझकर चरित्र हनन करना बेहद निंदनीय है। देश में ऐसी सोच रखने वाले नेताओं को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश की आजादी और रक्षा के लिए सबसे ज्यादा बलिदान सिखों ने दिया है। सिखों को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे अपनी परंपरा और रीति-रिवाज के अनुरूप देश की सेवा करना जानते हैं। यह एक बड़ा सवाल है कि देश में ऐसे लोग जानबूझकर नफरत का माहौल पैदा करते हैं लेकिन सरकार चुप रहती है। ऐसा माहौल बनाने वालों को सजा मिलनी चाहिए”.
(हिन्दी अनुवाद, बी.आर. भारद्वाज )
Supreme Court: Castes of SCs, STs may not be homogenous !
-By Bheem Patrika Correspondent
The Supreme court said that all SCs and STs may not be homogenous in terms of their sociological, economic, education and social status. There is heterogeneity in terms of past occupation… social status and other indicators may be different for different castes inside the Scheduled Castes.So, the degree of social and economic backwardness may vary from one person or caste to another,” said the bench also comprising justices B R Gavai, Vikram Nath, Bela M Trivedi, Pankaj Mithal, Manoj Misra and Satish Chandra Mishra.
In his tweet Dr.Karunyakara Lella of JNU wrote, “their argument to divide Scheduled Caste reservation into SC sub caste reservation is Scheduled Caste is not homogeneous group. My Lord CJI Chandrachud ji, if that is your observation, with due respects I would like to submit that whole Indian population is not homogeneous. Hindu is not homogeneous. Scheduled Castes, Scheduled Tribe, OBC, EWS also not homogeneous. Why don’t EWS reservation be divided into Brahman reservation Kshatriya reservation, Vaishya reservation and Savarna Shudra reservation four categories of EWS? Why don’t OBC (Backward Castes Shudra) be divided into OBC, MBC (Most Backward Castes), LBC (Lower Backward Castes). Even Brahman is not a homogeneous category. Brahman reservation need to be divided into Chitpavan Brahman reservation, Desastha Brahman reservation, Iyer Brahman reservation, Iyengar Brahman reservation, Kanyakubja Brahman reservation, Panda Brahman reservation etc. The fact is Indian population is heterogeneous in every sense. Why we apply heterogeneous identity in case of SC reservation only?. Heterogeneity is core character of India in every aspect since ages. Diversity in culture, caste, religion, language etc. Heterogeneity is Indian identity. Neither Hindu , Muslim, Christian, Buddhist, Sikh nor Jain homogeneous. All are heterogeneous. Scheduled Tribes are divided into many tribes. When we apply heterogeneous identity, it can’t be only in Scheduled Caste, it is there among all Indians”
Why Godi Media creating communal divide in the country !
-By Bheem Patrika Correspondent
The role of media is very important in a country. The majority of the population make up their mind to choose a leader or legislative representative on the basis of what they know, hear about that person. Since 2014, the Modi government has created Godi media by providing huge funds for advertisements. This Godi Media by setting false narrative and attacking a particular community for the benefit of the Modi government. This has created a communal tension among Hindu-Muslims. Now the question is why Godi media is doing this and on whose financial support. The following data indicate that the Godi Media is getting a huge funds for advertisements.
From this data it shows that the Modi government is being run by the support of the Godi Media. The Godi Media is showing only the schemes launched by Modi government. The majority of the schemes launched by Modi government since 2014 are lying in a cold storage. People are crying; youths are unemployed; there is no social security for the welfare of the elderly people. A majority of people in India are reeling under steep poverty. Despite all this the Godi Media is promoting day and night the Modi image. The Godi Media is behaving as if there is only one person that is Narendra Modi who is running the country. Anchors of Godi Media are shouting and promoting only negative agenda about previous governments. Why they are doing is obvious they are getting huge fundings from the Modi government to do so. All Gods are silent even on seeing how the people of India are being divided.
Media Group | Ad Revenue 2020-2022 (Rs Lakh) |
Network 18 | 90.17 |
Zee media | 788.85 |
ABP Group | 459.28 |
Tv9 Network | 388.48 |
ITV Network | 258.22 |
India Today Group | 228.89 |
NDTV | 78.23 |
Times Network | 27.38 |
Source: Newslaundry, Ayush Tiwari, 15 December, 2022
(हिन्दी अनुवाद)
गोदी मीडिया देश में सांप्रदायिक विभाजन क्यों पैदा कर रहा है?
-भीम पत्रिका संवाददाता द्वारा
किसी भी देश में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अधिकांश आबादी उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ जानती है, सुनती है, उसके आधार पर किसी नेता या विधायक प्रतिनिधि को चुनने का मन बनाती है। 2014 के बाद से मोदी सरकार ने विज्ञापनों के लिए भारी धनराशि उपलब्ध कराकर गोदी मीडिया बनाया है। यह गोदी मीडिया झूठी कहानी गढ़कर मोदी सरकार के फायदे के लिए एक विशेष समुदाय पर हमला कर रहा है। इससे हिंदू-मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है. अब सवाल यह है कि गोदी मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है और किसके आर्थिक सहयोग पर कर रहा है? निम्नलिखित आंकड़े बताते हैं कि गोदी मीडिया को विज्ञापनों के लिए भारी फंड मिल रहा है।
इन आंकड़ों से पता चलता है कि मोदी सरकार गोदी मीडिया के समर्थन से चल रही है. गोदी मीडिया केवल मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को दिखा रहा है। 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अधिकांश योजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी हैं। लोग रो रहे हैं; युवा बेरोजगार हैं; वृद्ध लोगों के कल्याण के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। भारत में अधिकांश लोग भारी गरीबी से जूझ रहे हैं। इन सबके बावजूद गोदी मीडिया दिन-रात मोदी की छवि को बढ़ावा दे रहा है। गोदी मीडिया ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कि देश को केवल एक ही व्यक्ति नरेंद्र मोदी चला रहा है। गोदी मीडिया के एंकर पिछली सरकारों के बारे में चिल्ला-चिल्लाकर केवल नकारात्मक एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह स्पष्ट है कि ऐसा करने के लिए उन्हें मोदी सरकार से भारी फंडिंग मिल रही है। भारत के लोगों को किस प्रकार विभाजित किया जा रहा है, यह देखकर भी सभी देवता मौन हैं।
-(हिन्दी अनुवाद, बी.आर. भारद्वाज )
Dr. Anand Teltumbde received ‘Basava Rashtriya Puraskar’ Award !
Civil right activist Dr. Anand Teltumbde received ‘Basava Rashtriya Award’ from Karnataka Chief Siddaramaiah on 31.01.2024
Dr. Anand Teltumbde said that it is not a personal award for him and dedicated it to the various “faceless activists” like him who are trying to improve the world.
Dr. Anand Teltumbde was accused in the Bhima Koregaon–Elgar Parishad Maoist links and criminal conspiracy case and was charged with the Unlawful Activities (Prevention) Act. Dr. Anand Teltumbde was arrested on April 14, 2020 by the National Investigation Agency.
Dr. Anand Telumbde receving ‘Basava Rashtriya Puraskar’ in Benguluru
(हिन्दी अनुवाद)
डॉ. आनंद तेलतुम्बडे को ‘बसवा राष्ट्रीय पुरस्कार’ पुरस्कार मिला !
-भीम पत्रिका संवाददाता द्वारा
नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डॉ. आनंद तेलतुंबडे को 31.01.2024 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से ‘बसवा राष्ट्रीय पुरस्कार’ प्राप्त हुआ
डॉ. आनंद तेलतुम्बडे ने कहा कि यह उनके लिए कोई व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं है और उन्होंने इसे उनके जैसे विभिन्न “फेसलेस कार्यकर्ताओं” को समर्पित किया जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
डॉ. आनंद तेलतुंबडे को भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद माओवादी लिंक और आपराधिक साजिश मामले में आरोपी बनाया गया था और उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम का आरोप लगाया गया था। डॉ. आनंद तेलतुम्बडे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 14 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार किया था।
(हिन्दी अनुवाद, बी.आर. भारद्वाज )
Sharp decline in wage employment among Religious Minority Groups in India !
According to the latest annual Periodic Labour Force Survey (PLFS), the data indicate that there is a sharp decline in wage employment among religious minority groups in last five years.
Muslim Community: While 22.1% workers belonging to the Muslim community worked as wage employees in 2018-19, the share fell to 15.3% in 2022-23, marking a 6.8 percentage point decline. About 26.3% Muslim workers worked as casual labourers in 2022-23, up from 25.7% in 2018-19. This is in contrast to other religious groups like Hindus, Sikhs and Christians, which have seen a decline in the share of population working as casual labourers.
Christian Community: population belonging to the Christian community saw a 3.2 percentage point decline, as only 28% of Christian workers had regular jobs in 2022-23, down from 31.2% in 2018-19”.
Sikh Community: The population of the Sikh community as it saw a 2.5 percentage point decline. Only 26% Sikh workers had wage employment in 2022-23, down from 28.5% in 2018-19”.
Majority Hindu Community: In contrast, the majority Hindu community experienced the least deterioration in employment. In 2022-23, 21.4% of Hindu workers were engaged in regular salaried jobs, reflecting a modest decrease of 2.3 percentage points from the 23.7% reported in 2018-19
(हिन्दी अनुवाद)
भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के बीच वेतन रोजगार में तीव्र गिरावट !
-By Bheem Patrika Correspondent
नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, डेटा से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के बीच वेतन रोजगार में भारी गिरावट आई है।
मुस्लिम समुदाय: जबकि मुस्लिम समुदाय से संबंधित 22.1% श्रमिकों ने 2018-19 में वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में काम किया, यह हिस्सा 2022-23 में गिरकर 15.3% हो गया, जो 6.8 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। 2022-23 में लगभग 26.3% मुस्लिम श्रमिकों ने आकस्मिक मजदूर के रूप में काम किया, जो 2018-19 में 25.7% से अधिक है। यह हिंदू, सिख और ईसाई जैसे अन्य धार्मिक समूहों के विपरीत है, जिन्होंने आकस्मिक मजदूरों के रूप में काम करने वाली आबादी की हिस्सेदारी में गिरावट देखी है।
ईसाई समुदाय: ईसाई समुदाय से संबंधित जनसंख्या में 3.2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, क्योंकि 2022-23 में केवल 28% ईसाई श्रमिकों के पास नियमित नौकरियां थीं, जो 2018-19 में 31.2% से कम है।
सिख समुदाय: सिख समुदाय की जनसंख्या में 2.5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। 2022-23 में केवल 26% सिख श्रमिकों के पास वेतन रोजगार था, जो 2018-19 में 28.5% से कम है।
बहुसंख्यक हिंदू समुदाय: इसके विपरीत, बहुसंख्यक हिंदू समुदाय ने रोजगार में सबसे कम गिरावट का अनुभव किया। 2022-23 में, 21.4% हिंदू श्रमिक नियमित वेतनभोगी नौकरियों में लगे हुए थे, जो 2018-19 में रिपोर्ट किए गए 23.7% से 2.3 प्रतिशत अंक की मामूली कमी को दर्शाता है।
(हिन्दी अनुवाद, बी.आर. भारद्वाज )
Christian -run schools in Assam are on the hit list of Hindu hardliners !
-By Bheem Patrika Correspondent
A Hindu group has given an ultimatum to Christian schools in India north-eastern Assam state to rid themselves of all Christian symbols including religious habits and cassocks.
Satya Ranjan Borah, president of the Hindu outfit Kutumba Surakshya Parishad (family safety council) said the move aims to stop Christian missionaries from using schools for conversion activities. He accused them of promoting Christianity in schools through the display of such Christian symbols.
(हिन्दी अनुवाद)
असम में ईसाई संचालित स्कूल हिंदू कट्टरपंथियों की हिट लिस्ट में हैं!
एक हिंदू समूह ने भारत के उत्तर-पूर्वी असम राज्य में ईसाई स्कूलों को धार्मिक आदतों और कसाक सहित सभी ईसाई प्रतीकों से छुटकारा पाने का अल्टीमेटम दिया है।
हिंदू संगठन कुटुंबा सुरक्षा परिषद (परिवार सुरक्षा परिषद) के अध्यक्ष सत्य रंजन बोरा ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण गतिविधियों के लिए स्कूलों का उपयोग करने से रोकना है। उन्होंने उन पर ऐसे ईसाई प्रतीकों के प्रदर्शन के माध्यम से स्कूलों में ईसाई धर्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।
-(हिन्दी अनुवाद, बी.आर. भारद्वाज )
Hindu American Foundation gives different color to Caste discrimination in California!
-By Bheem Patrika Correspondent
A prominent California state government department has announced that it no longer considers caste and caste-based discrimination as essential aspects of Hinduism. This statement comes as an amendment to its 2020 complaint, which alleged discrimination at a Silicon Valley software engineer Sunder Iyer and Ramana Kompella
Hindu American Foundation (HAF) stated that the modified case is a triumph for Hindu Americans since it removes the “erroneous and unconstitutional” allegation that caste and caste discrimination are integral components of Hindu religious beliefs and practices.
In India, Hindus are practising all kinds of caste discriminations against Dalits but in American they say caste discrimination is not an integral part of Hinduism. This is a double standard. Wherever Hindus travel Caste travelled with them.
(हिन्दी अनुवाद)
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कैलिफोर्निया में जातिगत भेदभाव को दिया अलग रंग!
कैलिफ़ोर्निया राज्य सरकार के एक प्रमुख विभाग ने घोषणा की है कि वह अब जाति और जाति-आधारित भेदभाव को हिंदू धर्म का आवश्यक पहलू नहीं मानता है। यह बयान उसकी 2020 की शिकायत में संशोधन के रूप में आया है, जिसमें सिलिकॉन वैली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुंदर अय्यर और रमाना कोम्पेला पर भेदभाव का आरोप लगाया गया था।
हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (एचएएफ) ने कहा कि संशोधित मामला हिंदू अमेरिकियों के लिए एक जीत है क्योंकि यह “गलत और असंवैधानिक” आरोप को हटा देता है कि जाति और जातिगत भेदभाव हिंदू धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के अभिन्न अंग हैं।
भारत में, हिंदू दलितों के खिलाफ सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी में वे कहते हैं कि जातिगत भेदभाव हिंदू धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। यह दोहरा मापदंड है. जहाँ भी हिन्दू यात्रा करते थे, जातियाँ उनके साथ यात्रा करती थीं।
-(हिन्दी अनुवाद, बी.आर. भारद्वाज )
Dr. B.R. Ambedkar Makes His Hollywood Debut in ‘Origin’ Which Explores Global Connections of Caste!
Ravi Kiran Shinde reports that Dr. Ambedkar’s writings have spread across the world, there is a new-found interest in his persona and his work. A Hollywood movie showing an “Untouchable” boy Bhima sitting outside a classroom and later as a young man walking around Columbia University reading books is indeed very compelling.
Film ‘Origin’ – is based on the Book ‘Caste: The origin of our discontent’
Through this two-and-a-half-hour movie, DuVernay, known for her Oscar nominated Selma (2014) tries to establish a compelling and convincing link between caste discrimination in India, racial apartheid in America and the persecution of Jews in Germany. Origin essentially brings on screen, the journey of the author Isabel Wilkerson (played by Aunjanue Ellis-Taylor).
The film tries to underscore that it is not race but caste which is the overarching binding force — a skeleton — to various other forms of discrimination. The movie covers the history of three countries — Germany, America and India — to find a common thread among discrimination across the world.
(Courtesy: The Wire, https://thewire.in/caste/b-r-ambedkar-makes-his-hollywood-debut-in-origin-which-explores-global-connections-of-caste).
Mr. Sohan Lal Rattu
England (UK)
Bheem Patrika Family condolences the demise of our beloved leader and song writer Mr. Sohan Lal Rattu. His popular songs are:
“Dhan Bhima Dhan your Dhan’s earning is earned by losing your own you have made millions”
“Bhima of the light of your education, every house is illuminated”
“Death Chandriya, don’t kill me yet, I have the weight of the community on my head”
Ambedkari Shri Sohan Lal Rattu Ji, who was famous by writing songs, worked to awaken the Dalit society by promoting Ambedkar mission in Dalit society. Their demise in England is an irreparable loss to Ambedkar and Buddhist Society. We Ambedkar Mission Society Punjab (Rd) and All India Samata Sainik Dal (Rd), group members of Punjab Unit, Ambedkar Bhawan, Jalandhar offer flowers of devotion to our beloved and respected Shri Sohan Lal Rattu Ji.
28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ) ਬੜੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ l ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਹਨ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਬੰਗਾ ਦੁਆਰਾ ਤਰੀ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚ ਸ਼ੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀl ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ l ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਚਿਆਂ ਔਹਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ l ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਬੋਧੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤਕ ਪੋਹੁੰਚੋਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦਰਨੀਆਂ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ l ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ l ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਲੇ ਸਿੰਘ,ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਆਹੀਰ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਪਰਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਲੋਹੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿੱਲ ਬਸਰਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ) ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ l ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੈ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ l ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਤਨਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰਈਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੈਂਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਓਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਹਿਜੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ l ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਦਰਨੀਆਂ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਨਾਗਰ ਭੈਣਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ l
Prof. Balbir speaking on 26.1.2024 programme
Prof GC Kaul speaking on 26.1.2024 programme
Mr. B.R. Bhardwaj speaking on 26.1.2024 programme
Prof GC Kaul speaking on 26.1.2024 programme
Why is Mayawati afriad of SP in UP?
Mayawati – President of the Bahujan Samaj Party (BSP)
यूपी में सपा से क्यों डरती हैं मायावती?
-भीम पत्रिका संवाददाता द्वारा
नाटकीय ढंग से, मायावती ने अपने वर्तमान कार्यालय को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए आदित्यनाथ योगी की सरकार को पत्र लिखा है। वह समाजवादी पार्टी (सपा) से डरती हैं। उन्हें लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनकी हत्या कर सकते हैं. उन्होंने 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ राजनीतिक गठबंधन बनाया जब मुलायम सिंह यादव राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने फिर से मौलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के साथ राजनीतिक गठबंधन बनाया और 2019 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दबाव में इसे तोड़ दिया, जो वर्तमान में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है।
भाजपा उन्हें आंखें दिखा रही है और चुप बैठने पर मजबूर कर रही है। पिछले 10 वर्षों से उन्होंने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं किया। उनके अपने राज्य में दलितों को बेरहमी से पीटा जाता है, उनकी जमीनें ऊंची जाति के हिंदुओं और यादवों द्वारा हड़प ली जाती हैं, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। मायावती अपने आरामदायक माहौल में खुश हैं.
कांशीराम की मृत्यु के बाद, मायावती ने दलितों को और अधिक हाशिये पर धकेल दिया। दलित राजनीतिक इतिहास में मायावती की राजनीति शैली का सबसे बड़ा योगदान यह है कि राष्ट्रीय पार्टियों का उन दलितों पर भरोसा खत्म हो गया जिनके साथ वे गठबंधन बनाकर राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकती थीं। यहां तक कि पंजाब के दलितों का भी मायावती और उनके नेतृत्व पर से भरोसा उठ गया है. उन्होंने पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन बनाया जिसके संस्थापक प्रकाश सिंह बादल ने सार्वजनिक स्थान पर संविधान की प्रतियां फाड़ दीं।
मायावती का एक और योगदान यह है कि उन्होंने अपनी पार्टी में ‘चमचाबाद’ को बढ़ावा दिया. उनकी पार्टी के चमचे गरीब दलितों को लूट रहे हैं। हर लोकसभा चुनाव के दौरान चमचों की टोली उठकर घोषणा करती है, ‘अब की बार मायावती की सरकार, अब की बार मायावती को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाना है’। इसी आशा में भोले-भाले दलित आगे आते हैं और खुले दिल से बसपा (मायावती पार्टी) को दान देते हैं। वही चमचे अपनी जेबें भरते हैं और चुनाव प्रचार पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। अब दलितों के बीच मायावती बेनकाब हो गई हैं.
मरने से डरने वाला नेता निहत्थे दलितों की रक्षा नहीं कर सकता. जो नेता मरने से डरता है वह नेता कहलाने लायक नहीं है।
Birth Anniversary of Dr Savita Bhimrao Ambedkar
(27 Jan, 1909)
Dr Savita Ambedkar, also known as “Maisaheb” or simply “Mai”, is the second wife of Dr Bhimrao Ambedkar, the architect of the Indian Constitution. A doctor by profession, she was also actively involved in social activism, especially the anti-discrimination and Dalit upliftment movements, alongside her husband. Dr Savita lived in the shadow of Dr BR Ambedkar for the entirety of her life. Dr Savita’s original name was Sharada Kabir. She was born in a Marathi Brahmin household in 1909 in the Ratnagiri district. Her father was a registrar of the Indian Medical Council.
Dr. Savita Bhimrao Ambedkar along with her husband Dr. Bhimrao Ambedkar
Savita Ambedkar gained her early education in Pune. After that, around 1937 she did MBBS from Grant Medical College, Mumbai. She worked as the chief medical officer in a hospital in Gujarat. After a brief stint in this position, she moved to Mumbai. Dr BR Ambedkar, who was suffering from diabetes and blood pressure, was her patient. In the span of a year after their meeting, the two exchanged around 40-50 letters. The two got married on April 15, 1948 in New Delhi. This was 13 years after the death of Ramabai, Ambedkar’s first wife.She took the name Savita Ambedkar after her marriage to Dr Ambedkar.In an unpublished preface of The Buddha and His Dhamma, his last book, Dr BR Ambedkar credited her for extending his life by 8 to 10 years.Dr Savita actively advocated for the Dalit-Buddhist movement, speaking at many conferences and public events and contributing to the cause.She played an instrumental role in the establishment of Symbiosis Society’s Dr Babasaheb Ambedkar Museum and Memorial in Pune.She started donating Dr BR Ambedkar’s belongings in 1982, 26 years after his death, for the construction of the museum. (Courtesy: News18.com)
Dr B.R. Ambedkar – Statue of Social Justice
by Bheem Patrika Correspondent
Terming Ambedkar as ‘Vishwamanavudu’ (Universal Man), KCR said that it is our responsibility to carry forward Ambedkar’s principles, hinting that the party has chosen the path of social justice. People from across the state converged into a mammoth crow at the venue to witness the grand spectacle. In Vijayawada, on 19th Jan, 2024 Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy unveiled the World`s Tallest Statute of Dr B.R. Ambedkar known as Ambedkar Smriti Vanam.
A 125-feet statue of Dr B.R. Ambedkar on the banks of Hussain Sagar Lake in the state capital
(Hindi Translation)
अंबेडकर को ‘विश्वमानवुडु’ (सार्वभौमिक व्यक्ति) करार देते हुए केसीआर ने कहा कि अंबेडकर के सिद्धांतों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी ने सामाजिक न्याय का रास्ता चुना है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के अनावरण के हिस्से के रूप में आयोजित इस भव्य नजारे को देखने के लिए राज्य भर से लोग विशाल कौवे के रूप में कार्यक्रम स्थल पर एकत्रित हुए। 19 जनवरी, 2024 को विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने डॉ. बी.आर. की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। अम्बेडकर के नाम से जाना जाता हैअम्बेडकर स्मृति वनम.
(हिंदी अनुवाद श्री बी.आर. भारद्वाज द्वारा)
Stop mentioning caste or religion of litigants in cases, says Supreme Court !
A bench directed all high courts to ensure that the caste or religion of a litigant does not appear in the memo of parties in any petition.The court also said that its directions should be brought to the notice of the members of the Bar as well as the Registry for immediate compliance.
It directed the Registrar concerned to circulate this order with the Registrar Generals of all the High Courts for strict compliance.
-(courtesy:Deccan Herald)-
(News in Hindi)
मामलों में वादियों की जाति या धर्म का उल्लेख करना बंद करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा !
एक पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी याचिका में पक्षकारों के ज्ञापन में वादी की जाति या धर्म का जिक्र न हो। अदालत ने यह भी कहा कि उसके निर्देशों को बार के सदस्यों के साथ-साथ सभी के ध्यान में लाया जाना चाहिए। तत्काल अनुपालन के लिए रजिस्ट्री। इसने संबंधित रजिस्ट्रार को सख्त अनुपालन के लिए सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों के साथ इस आदेश को प्रसारित करने का निर्देश दिया।
-(सौजन्य: डेक्कन हेराल्ड)-
Dalits` donation for Ram Temple at Ayodhya Returned
-By Bheem Patrika Correspondent
India under Prime Minister Narendra is passing through critical times. Economy is in shamble. Socially India is polarised. India is no more a secular country. It is shameful act on behalf of Brahmins of Rajasthan that hard earned money by Dalits is impure for Ram Temple at Ajodhya(Uttar Pradesh).
The donated funds were returned later, with some members of the Dalit community stating that they were told that “the money from Dalits would not be accepted for the temple rituals, and the prasad made with their donations would be considered impure.”
The report said that enraged members of the Dalit community lodged a complaint with the Jhalawar district administration on January 11, accusing “bias and discrimination.”
The villagers, belonging to the Meghwal, Bairwa, Dhobi and Mehar communities, alleged that some leading lights of the Nagar Samaj had approached them for funds for the Ram Temple event in Ayodhya. They claimed they donated whatever they could as per their paying capacity.
Prime Minister Narender Modi on 22 Jan, 2024 at Ayodhya inaugurated Ram Temple “Pran Pratishtha” with fanfare. Hindus of India are not under control of BJP/RSS when it comes to Untouchability. Dalits in India are subjected to various kinds of social disabilities and for that the majority of the Hindus are responsible.
(News in Hindi)
अयोध्या में राम मंदिर के लिए दलितों का दान लौटाया गया I
-भीम पत्रिका संवाददाता द्वारा-
प्रधानमंत्री नरेंद्र के नेतृत्व में भारत नाजुक दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था खस्ताहाल है. सामाजिक तौर पर भारत ध्रुवीकृत है. भारत अब एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा. राजस्थान के ब्राह्मणों की ओर से यह शर्मनाक कृत्य है कि दलितों की मेहनत की कमाई अयोध्या (उत्तर प्रदेश) में राम मंदिर के लिए अपवित्र है।
दान की गई धनराशि बाद में वापस कर दी गई, दलित समुदाय के कुछ सदस्यों ने कहा कि उन्हें बताया गया था कि “दलितों का पैसा मंदिर के अनुष्ठानों के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, और उनके दान से बनाया गया प्रसाद अशुद्ध माना जाएगा।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि दलित समुदाय के नाराज सदस्यों ने “पक्षपात और भेदभाव” का आरोप लगाते हुए 11 जनवरी को झालावाड़ जिला प्रशासन के पास शिकायत दर्ज कराई।
मेघवाल, बैरवा, धोबी और मेहर समुदायों से संबंधित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नगर समाज के कुछ प्रमुख लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर कार्यक्रम के लिए धन के लिए उनसे संपर्क किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी भुगतान क्षमता के अनुसार जो कुछ भी वे कर सकते थे, दान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में धूमधाम से राम मंदिर “प्राण प्रतिष्ठा” का उद्घाटन किया। जब छुआछूत की बात आती है तो भारत के हिंदू भाजपा/आरएसएस के नियंत्रण में नहीं हैं। भारत में दलितों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक विकलांगताओं का सामना करना पड़ता है और इसके लिए बहुसंख्यक हिंदू जिम्मेदार हैं।
(हिंदी अनुवाद श्री बी.आर. भारद्वाज द्वारा)
Savitribai Phule Jayanti
-:Birth Celebration
It’s not just any birthday, it’s a day to remember and honor a remarkable woman who fought for girls’ education and sparked a revolution in India.
Born on 3rd Jan,1831, Savitribai wasn’t given the chance to go to school herself. This was a time when girls weren’t allowed to learn, especially those from lower castes like Savitribai. But she dreamed of a world where every girl, no matter who they were, could read, write, and stand on their own.
Savitribai Phule challenged the conventional gender roles prevalent in the 19th century when the British colonized India, a time when women’s issues were seldom addressed. She, along with her husband Jyotirao Phule, established India’s first school for women in Pune in 1848. Savitribai was the first-ever female teacher in India and went on to establish 17 more schools.
Here are some facts about Savitribai Phule:
Savitribai Phule was a remarkable woman who played a crucial role in India’s social reform movement during the 19th century. Here are some powerful facts about her:
Pioneer in Women’s Education: Savitribai Phule was a pioneer of women’s education in India. In 1848, she founded the first school for girls in Pune, breaking social norms.
Fight Against Caste Discrimination: She, along with her husband Jyotirao Phule, actively worked against the caste-based discrimination prevalent in society. They founded the Satyashodhak Samaj, a social reform organisation, to challenge the oppressive caste .
Promoter of Widow Remarriage: Savitribai Phule was a vocal advocate for the rights of widows. She campaigned against the prevailing customs that forced widows into a life of deprivation and for the right of widows to remarry.
Social Reformer: Savitribai and Jyotirao Phule dedicated their lives to social reform. They fought against untouchability and worked towards uplifting the lower castes through education and awareness.
Literary Contributions: Apart from her social work, Savitribai Phule was also a poet and writer. She wrote powerful poems that highlighted the issues of gender and caste discrimination, contributing significantly to Marathi literature.
Recognition and Honours: In honour of her contributions, Savitribai Phule is remembered as one of the leading social reformers in India. Her birth anniversary, celebrated as Savitribai Phule Jayanti, is a day to commemorate her legacy and contributions to education and social equality.
Courtesy: (Smarica Pant, India Today).
Wax statue of Baba Ambedkar installed in Jaipur Wax Museum
-By Bheem Patrika Correspondent
A wax statue of Bharat Ratna’ Baba Saheb Ambedkar was installed in Jaipur Wax Museum, Nahargarh Fort on the occasion of Mahaparinirvan Day.
Anoop Srivastava, Founder Director of Jaipur Wax Museum said, “We decided to build the statue only after considering the demand of the tourists and visitors coming here. A large number of tourists from all over India have been visiting here and demanding a wax statue of Baba Saheb, the father of the Indian Constitution, in this grand museum. That is the reason the wax statue was unveiled on the occasion of his Mahaparinirvan Day (December 6,1956).”The entire life of Baba Saheb is an inspiration to coming generations. Srivastava said that the wax statue has been placed in the set of Rashtrapati Bhavan .The height of the statue is 5 feet 11 inches, while the weight is about 38 kg. The statue has the same shape as the image of Baba Saheb that is settled in the minds of the people, with the book of the Constitution in hand with blue suit.
Wax statue of Baba Ambedkar installed in Jaipur Wax Museum
महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम, नाहरगढ़ किले में भारत रत्न ‘बाबा साहेब अंबेडकर की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई।
जयपुर वैक्स म्यूजियम के संस्थापक निदेशक अनूप श्रीवास्तव ने कहा, ”हमने यहां आने वाले पर्यटकों और दर्शकों की मांग पर विचार करने के बाद ही प्रतिमा बनाने का फैसला किया। पूरे भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आते रहे हैं और इस भव्य संग्रहालय में भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब की मोम की मूर्ति लगाने की मांग करते रहे हैं। यही कारण है कि उनके महापरिनिर्वाण दिवस (6 दिसंबर,1956) के अवसर पर मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया।” बाबा साहब का पूरा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। श्रीवास्तव ने बताया कि मोम की प्रतिमा को राष्ट्रपति भवन के सेट में रखा गया है. प्रतिमा की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच है, जबकि वजन करीब 38 किलोग्राम है. नीले सूट के साथ हाथ में संविधान की किताब लिए लोगों के मन में बसी बाबा साहेब की छवि जैसी ही प्रतिमा का आकार है।
( Hindi Translation By Mr. B. R. Bhardwaj)
Tamil Nadu: Dalits walked with slipper which was earlier prohibited
-By Bheem Patrika Correspondent
All the 60 residents of the 300-metre-long street are Naickers, a Backward Caste community. Of the nearly 900 households in the village, 800 belong to dominant castes such as Gounders and Naickers. By doing so, they broke the unwritten rule of the upper castes that barred Dalits from walking on the street with slippers. Scheduled Caste members are not even allowed to ride cycles on the street.
Arunthathiyar community members were barred from walking with slippers on the street. SC members were given death threats and were also assaulted. Even upper-caste women issued threats, saying that a local deity would bring death to SC members if they walked with slippers on the street. We were avoiding the street and living under oppression for decades.
Tamil Nadu: Dalits walked with slipper which was earlier prohibited
300 मीटर लंबी सड़क के सभी 60 निवासी पिछड़ी जाति के नायकर समुदाय से हैं। गाँव के लगभग 900 घरों में से 800 गौंडर्स और नायकर जैसी प्रमुख जातियों के हैं। ऐसा करके उन्होंने ऊंची जातियों के उस अलिखित नियम को तोड़ दिया, जो दलितों को सड़क पर चप्पल पहनकर चलने से रोकता था। अनुसूचित जाति के सदस्यों को सड़क पर साइकिल चलाने की भी अनुमति नहीं है।
अरुंथथियार समुदाय के सदस्यों को सड़क पर चप्पल पहनकर चलने से रोक दिया गया। अनुसूचित जाति के सदस्यों को जान से मारने की धमकियाँ दी गईं और उनके साथ मारपीट भी की गई। यहां तक कि ऊंची जाति की महिलाओं ने भी धमकियां दीं और कहा कि अगर अनुसूचित जाति के सदस्य सड़क पर चप्पल पहनकर चलेंगे तो स्थानीय देवता उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। हम दशकों से सड़क पर जाने से बच रहे थे और उत्पीड़न के तहत जी रहे थे।
( Hindi Translation By Mr. B. R. Bhardwaj)
The Bahujan community, a group of Dalit and OBC students were forced to clean the septic tank at the Morarji Desai residential school in Kolar district. The principal and a few staff were arrested following the incident.
Burning of Manusmriti !
-By Bheem Patrika Correspondent
On December 25, 1927, at 9 o’clock, Manusmriti was torn page by page and burnt by Dr. Ambedkar. Dr Ambedkar said, “we made a bonfire of it because we view it as a symbol of injustice under which we have been crushed across centuries. Because of its teachings we have been ground down under despicable poverty and so we made the clash, staked all, and took our life in our hands and performed the deed”.
This was a very important event in the struggle of Dalits against Brahmanism. This is a very important day for Dalits as “Manusmriti Dahan Diwas.” It is also celebrated as “Equality Day”.
The volunteers participating in the movement had to take an oath on five things on this occasion: –
A pit which was 6 inches deep and one and a half feet square was dug in which sandalwood was kept. Four poles were set on its four sides on which three banners were hung on which it was written: –
Untouchability was quite unknown as in the Vedic age. It was Manu who brought about graded inequality. The Brahmins gave the doctrine of Manu the strongest support According to Dr. Ambedkar “, this dogma of graded inequality is absolutely inimical to liberty and fraternity. It cannot be believed that the graded inequality will vanish or that the Hindus will stive to abolish it. That is impossible. This graded inequality is not accidental or incidental. It is the religion of Hindus. It is the official’s doctrine of Hinduism. it is scared and no Hindu can think of doing away with it. The Hindu Communal Majority with the religion of graded inequality is not therefore a passing phase. It is a permanent fact and a menace for ever”. If the Dalits of India want to lead a respectable life, they have to abandon Brahmanism and stop visiting Hindu temples which are a den of dogmatism and superstition.
Burning of Manusmriti
25 दिसंबर 1927 को रात्रि 9 बजे डॉ. अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति को पन्ने-दर-पन्ने फाड़कर जला दिया गया। डॉ. अम्बेडकर ने कहा, “हमने इसका अलाव जलाया क्योंकि हम इसे उस अन्याय के प्रतीक के रूप में देखते हैं जिसके तहत हम सदियों से कुचले गए हैं। इसकी शिक्षाओं के कारण हम घृणित गरीबी के नीचे दब गए हैं और इसलिए हमने संघर्ष किया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, और अपना जीवन अपने हाथों में ले लिया और कार्य किया।
ब्राह्मणवाद के विरुद्ध दलितों के संघर्ष में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। यह दलितों के लिए “मनुस्मृति दहन दिवस” के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसे “समानता दिवस” के रूप में भी मनाया जाता है।
इस अवसर पर आन्दोलन में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों को पाँच बातों की शपथ लेनी पड़ी:-
6 इंच गहरा और डेढ़ फीट वर्गाकार एक गड्ढा खोदा गया जिसमें चंदन की लकड़ी रखी गई। इसके चारों तरफ चार खंभे लगाए गए थे जिन पर तीन बैनर लटकाए गए थे जिन पर लिखा था:-
वैदिक युग की तरह अस्पृश्यता बिल्कुल अज्ञात थी। यह मनु ही थे जिन्होंने श्रेणीबद्ध असमानता लायी। ब्राह्मणों ने मनु के सिद्धांत को सबसे मजबूत समर्थन दिया डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, “वर्गीकृत असमानता की यह हठधर्मिता स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए बिल्कुल हानिकारक है।” यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि श्रेणीबद्ध असमानता ख़त्म हो जाएगी या हिंदू इसे ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। यह असंभव है । यह श्रेणीबद्ध असमानता आकस्मिक या आकस्मिक नहीं है। यह हिंदुओं का धर्म है. यह हिंदू धर्म का आधिकारिक सिद्धांत है। यह डरा हुआ है और कोई भी हिंदू इसे ख़त्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए श्रेणीबद्ध असमानता के धर्म के साथ हिंदू सांप्रदायिक बहुमत एक गुज़रता हुआ चरण नहीं है। यह एक स्थायी तथ्य और हमेशा के लिए ख़तरा है।” यदि भारत के दलित सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं, तो उन्हें ब्राह्मणवाद को त्यागना होगा और हिंदू मंदिरों में जाना बंद करना होगा जो हठधर्मिता और अंधविश्वास का अड्डा हैं।
( Hindi Translation By Mr. B. R. Bhardwaj)
From Left: Mr Harmesh Lal Jassal,Mr. Sohan Lal, Dr. Rahul Balley, Prof. GC Kaul, Mr. CD Sandhu, Mr BR Bhardwaj
( Trustees of Ambedkar Bhawan, Jalandhar)
The Ladakh Buddhist Association (LBA), in a press conference at Leh today, urged the Buddhist community in Ladakh to eradicate social evils and caste-based discrimination.
During the General Council meeting of the LBA, emphasis was placed on discontinuing retirement celebrations in Ladakh, which is straining the local economy. Tsering Dorjay Lakruk, a senior leader of LBA, highlighted that these celebrations contribute to a burden on economy due to excessive food preparation, and vehicle congestion, and accidents due to alcohol consumption.
Lakruk also addressed the rising issue of drug abuse among school students, urging parents to closely monitor their children and protect them from such harmful influences.
Furthermore, he stressed the need for the Buddhist community to eliminate social customs associated with caste-based discrimination.
The meeting underscored the importance of maintaining relationships among households, even in the face of disputes, and encouraged resolving conflicts through discussions involving village elders. Meeting attendees appealed to Gobas (village heads) to ensure the proper implementation of these instructions in their respective villages.
(Courtesy: Voice of Ladakh, Nov15,2023)
Members of Ladakh Buddhist Association(LBA)
लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (एलबीए) ने आज लेह में एक संवाददाता सम्मेलन में लद्दाख में बौद्ध समुदाय से सामाजिक बुराइयों और जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने का आग्रह किया।
एलबीए की सामान्य परिषद की बैठक के दौरान, लद्दाख में सेवानिवृत्ति समारोहों को बंद करने पर जोर दिया गया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। एलबीए के एक वरिष्ठ नेता त्सेरिंग दोर्जे लाक्रुक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये उत्सव अत्यधिक भोजन की तैयारी, वाहन की भीड़ और शराब के सेवन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के कारण अर्थव्यवस्था पर बोझ डालते हैं।
लाक्रुक ने स्कूली छात्रों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते मुद्दे को भी संबोधित किया, और माता-पिता से अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी रखने और उन्हें ऐसे हानिकारक प्रभावों से बचाने का आग्रह किया।
इसके अलावा, उन्होंने बौद्ध समुदाय को जाति-आधारित भेदभाव से जुड़े सामाजिक रीति-रिवाजों को खत्म करने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में विवादों की स्थिति में भी परिवारों के बीच रिश्ते बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया गया और गांव के बुजुर्गों को शामिल करके चर्चाओं के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैठक में उपस्थित लोगों ने गोबास (ग्राम प्रधानों) से अपने संबंधित गांवों में इन निर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की अपील की। (सौजन्य: वॉयस ऑफ लद्दाख)I
( Translation from English to Hindi by Mr. B.R.Bhardwaj).
By Bheem Patrika Correspondent
The Modi government is celebrating ‘Tribal Pride Day’ across the country in the name of ‘Virsa Munda Jayanti’. Those who are associated with Tribal issues and problems indicate that this was a political stunt as to garner votes of Tribals. General elections are going to be held in 2024, the ruling Bhartiya Janata Party across the country is making hard efforts to please Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs). Tribals since centuries are mistreated by respective governments. Even their pathetic social, economic conditions are not improved when the Modi government has a Trible woman, Mrs. Draupadi Murmu, the President of India.
According to 2011 census, 35.65% Tribals in the country are landless and only 8% of them are employed in government and private sector. Among Tribals, 44.7% families are below the poverty line with a monthly income of only Rs 816. 79% of Tribal families fall in the extremely deprived category. From this you can imagine how landless, unemployed and victims of poverty the Tribal society is in the country. It is also noteworthy that even after the arrival of Modi government at the Centre since 2014, there has been no improvement in the condition of the Tribals because no concrete efforts have been made by this government for the welfare and empowerment of the Tribals. On the contrary, they have been deprived of land.
Unfortunately, due to the anti-Tribal and anti-Dalit mentality of the government machinery, this law was not implemented honestly due to which the Tribals/Forest Dwellers could not get ownership rights of the land. The state governments did not show the desired level of will power and interest in this. As a result, Tripura, Kerala, and Orissa were the only three states in the entire country where land was allotted to Tribals under this Act. The credit for this goes to the Communist government of Tripura and Kerala and the activism of Tribal organizations and Patnaik government in Orissa.
RSS and BJP call the Tribals (Adivasi) as Forest Dwellers (Vanvasi) instead of Tribals and run their organization under the name of Forest Dwellers. According to SR Darapuri(Countercurrents/16/11/2023), “the main aim of RSS is to bring the Tribals into the model of Hindutva by calling them forest dwellers instead of tribals and by Hinduizing them and using them to suppress non-Hindus. Along with this, wrong laws have been made to stop their religious conversion, whereas our Constitution gives the right to religious freedom to all citizen”. The Modi government must make sincere and honest efforts to ameliorate their worsening conditions of Trible.
Tribal-Pride-Day
भीम पत्रिका संवाददाता द्वारा
मोदी सरकार देशभर में ‘विरसा मुंडा जयंती’ के नाम से ‘जनजातीय गौरव दिवस’ मना रही है. जो लोग आदिवासी मुद्दों और समस्याओं से जुड़े हैं, वे बताते हैं कि आदिवासियों के वोट हासिल करने के लिए यह एक राजनीतिक स्टंट था। 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, देश भर में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। सदियों से आदिवासियों के साथ संबंधित सरकारों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता रहा है। यहां तक कि उनकी दयनीय सामाजिक, आर्थिक स्थिति में भी सुधार नहीं हुआ है जब मोदी सरकार में एक आदिवासी महिला, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 35.65% आदिवासी भूमिहीन हैं और उनमें से केवल 8% सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। आदिवासियों में, 44.7% परिवार केवल 816 रुपये की मासिक आय के साथ गरीबी रेखा से नीचे हैं। 79% आदिवासी परिवार अत्यंत वंचित श्रेणी में आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में आदिवासी समाज कितना भूमिहीन, बेरोजगार और गरीबी का शिकार है. यह भी उल्लेखनीय है कि 2014 से केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद भी आदिवासियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है क्योंकि इस सरकार द्वारा आदिवासियों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। इसके विपरीत उन्हें जमीन से वंचित कर दिया गया है.
दुर्भाग्य से सरकारी तंत्र की आदिवासी व दलित विरोधी मानसिकता के कारण इस कानून को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया, जिसके कारण आदिवासियों/वनवासियों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल सका. राज्य सरकारों ने इसमें अपेक्षित स्तर की इच्छा शक्ति और रुचि नहीं दिखाई। परिणामस्वरूप, पूरे देश में त्रिपुरा, केरल और उड़ीसा ही ऐसे तीन राज्य थे जहां इस अधिनियम के तहत आदिवासियों को भूमि आवंटित की गई थी। इसका श्रेय त्रिपुरा और केरल की कम्युनिस्ट सरकार और उड़ीसा में आदिवासी संगठनों और पटनायक सरकार की सक्रियता को जाता है।
आरएसएस और बीजेपी आदिवासियों को आदिवासी के बजाय वनवासी कहते हैं और वनवासी के नाम से अपना संगठन चलाते हैं. एसआर दारापुरी के अनुसार, “आरएसएस का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को आदिवासी के बजाय वनवासी कहकर हिंदुत्व के मॉडल में लाना और उनका हिंदूकरण करके गैर-हिंदुओं को दबाने के लिए इस्तेमाल करना है। साथ ही उनके धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए गलत कानून बनाए गए हैं, जबकि हमारा संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मोदी सरकार को ट्राइबल की बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए गंभीर और ईमानदार प्रयास करने चाहिए।
(Translation in HINDI by Mr. B.R.Bhardwaj)
By Bheem Patrika Correspondent
Bhavika Jain (Times of India, 20 November, 2023)reports that travelling to religious places has become a major priority for Indians in the last few years. How India Spent Rs. 3.02 lakh crore on Gods – 2.32% of GDP. No surprise because number of religious sites outweigh the number of schools, hospitals and police stations in India.
As per the latest data from the Ministry of Tourism, places of worship in India made Rs.1.34 lakh crore in 2022, up from Rs 65,070 lakh in 2021. Also, a total of 1,433 million domestic tourists visited these sacred sites, along with 6.64 million foreign tourists. India also saw places of worship mushroom at a faster rate (26%) than hospitals (13%) and factories (13%). India has around 3.01 million places for worship, which is way more than its number of schools and colleges (2.1million). Among the states, Uttar Pradesh leads with 3.54 lakh religious places, the highest in the country. It is followed by Maharashtra with 2.78 lakh and West Bengal with 2.57 lakh.
According to a 2021 Pew research Centre report, the report indicates that nearly all India’s says they believe in God(97%) . The major exception is Buddhists: one third of whom say they do not believe in God . ( Belief in god is not central to Buddhist teachings).
Mohan Guruswamy ( Deccan Chronicle, April 23,2021) writes that the God business is good business all across India. He further writes that Hindus have wide choices of gods; it is because of fragmentation of Hindu society into myriad castes, gotras, jatis and clans. According to his survey, the buildings of temples is a profitable business. That is why unscrupulous entrepreneurs and social scoundrels build more shrines, increasingly usurping public spaces. On this, Sant Kabirdas made a sarcasm on worshipping stone Gods: “If by worshipping stones one can find God, I shall worship a mountain. But no one worships the home flour mill (Chakki) which gives us the flour to eat”.
According to Dr. Ambedkar, “Religion must be in accord with Science, and hence with reason”. Bhagat Singh said, “Mere faith and blind faith is dangerous: it dulls the brain and makes a man reactionary. All superstitions are harmful since they inactivate the reasoning capacity of the human beings. They make people waste their energy, time amd money in worthless rituals and ceremonies
Article 51A(h) of Indian constitution adopted in 1976, “It shall be the duty of every citizen of India to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform”. Let India should not become a religious state like Pakistan.
(Times of India 20 November, 2023)
भीम पत्रिका संवाददाता द्वारा
भाविका जैन (टाइम्स ऑफ इंडिया , 20 Nov, 2023)के अध्ययन से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक स्थानों की यात्रा करना भारतीयों के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बन गई है। भारत ने देवताओं पर 3.02 लाख करोड़ रुपये कैसे खर्च किए – सकल घरेलू उत्पाद का 2.32%। कोई आश्चर्य नहीं कि धार्मिक स्थलों की संख्या अधिक है भारत में और लों, अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों की संख्या कम है I
पर्यटन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में पूजा स्थलों ने 2022 में 1.34 लाख करोड़ रुपये की कमाई की, जो 2021 में 65,070 लाख रुपये थी। साथ ही, 6.64 के साथ कुल 1,433 मिलियन घरेलू पर्यटकों ने इन पवित्र स्थलों का दौरा किया। करोड़ विदेशी पर्यटक. भारत में पूजा स्थलों में अस्पतालों (13%) और कारखानों (13%) की तुलना में तेज़ दर (26%) पर मशरूम पाया गया। भारत में पूजा के लिए लगभग 3.01 मिलियन स्थान हैं, जो इसके स्कूलों और कॉलेजों की संख्या (2.1 मिलियन) से कहीं अधिक है। राज्यों में, उत्तर प्रदेश 3.54 लाख धार्मिक स्थलों के साथ सबसे आगे है, जो देश में सबसे अधिक है। इसके बाद 2.78 लाख के साथ महाराष्ट्र और 2.57 लाख के साथ पश्चिम बंगाल का स्थान है।
2021 प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट बताती है कि लगभग सभी भारतवासी कहते हैं कि वे भगवान (97%) में विश्वास करते हैं। प्रमुख अपवाद बौद्ध हैं: जिनमें से एक तिहाई कहते हैं कि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। (ईश्वर में विश्वास बौद्ध शिक्षाओं का केंद्र नहीं है)।
मोहन गुरुस्वामी (डेक्कन क्रॉनिकल, अप्रैल 23,2021) लिखते हैं कि गॉड बिजनेस पूरे भारत में अच्छा बिजनेस है। वह आगे लिखते हैं कि हिंदुओं के पास देवताओं के व्यापक विकल्प हैं; इसका कारण हिंदू समाज का असंख्य जातियों, गोत्रों, जातियों और कुलों में विखंडन है। उनके सर्वेक्षण के अनुसार, मंदिरों का निर्माण एक लाभदायक व्यवसाय है। यही कारण है कि बेईमान उद्यमी और सामाजिक बदमाश अधिकाधिक धर्मस्थल बनाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर तेजी से कब्ज़ा करते हैं।
संत कबीरदास ने इस स्पष्ट प्रश्न को एक सरल और सुंदर श्लोक में प्रस्तुत किया: पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़/तांते ते चक्की भली, पिस खाये संसार। डॉ. अंबेडकर के अनुसार, “धर्म को विज्ञान के अनुरूप होना चाहिए । भगत सिंह ने कहा, “केवल आस्था और अंध विश्वास खतरनाक है: यह मस्तिष्क को कुंद कर देता है और व्यक्ति को प्रतिक्रियावादी बना देता है। सभी अंधविश्वास हानिकारक हैं क्योंकि वे मनुष्य की तर्क क्षमता को निष्क्रिय कर देते हैं। वे लोगों को बेकार के अनुष्ठानों और समारोहों में उनकी ऊर्जा, समय और धन बर्बाद करवाते हैं ।
1976 में अपनाए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए(एच) के अनुसार, “वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा”। भारत को पाकिस्तान की तरह एक धार्मिक राज्य न बनने दें I
( Translation from English to Hindi by Mr. B. R. Bhardwaj)
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